- प्रोफेसरों को जल्द मिलेगा यूजीसी स्केल
– सीएम ने फाइनेंस व एडीसी को अधिसूचना जारी करने को कहा
– कैबिनेट में हुई अनौपचारिक चर्चा
– 3500 कॉलेज विवि के प्रोफेसरों मिलना है लाभ
– नया स्केल केवल हिमाचल व पंजाब में लागू नहीं
प्रतिमा चौहान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के कॉलेज व विवि के प्रोफेसरों को जल्द यूजीसी स्केल मिलेगा। गुरूवार को कैबिनेट की बैठक में यूजीसी स्केल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने वित्त व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह जल्द यूजीसी स्केल की अधिसूचना जारी करें। बता दे कि हिमाचल व पंजाब दो ऐसे राज्य देश में है, जिन्होंने प्रोफेसरों को यूजीसी का नया स्केल नहीं दिया है। अब हिमाचल में अभी तक इस स्केल के लिए देरी हो रही है, क्योंकि सरकार पंजाब का इंतजार कर रही थी।
पंजाब किस तरह से कॉलेज व विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को यूजीसी स्केल का लाभ देता है, कितना आर्थिंक बोझ वहां सरकार पर पड़ता है। पंजाब ने अभी तक इस स्केल को नहीं दिया है, वहीं इसके प्रोसेस को लेकर भी कोई पहलु सामने नहीं आ रहे है। सीएम जयराम ठाकुर की एनाउंसमेंट के बाद अब सरकार इस स्केल को देने के लिए ओर इंतजार नहीं कर सकती है। यही वजह है कि गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कहा गया है कि अधिकारी जल्द इस पर प्लानिंग करें, और अधिसूचना को जारी करें।
गौर हो कि इस समय राज्य के शिक्षण संस्थानों में 3500 के करीब यूजीसी स्केल लेने वाले प्रोफेसर व कर्मचारी है। जिनकी नजरें सरकार की अधिसूचना पर है। दरअसल यूजीसी स्केल की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने इसी शर्त के साथ अपना आंदोलन खत्म किया था कि एक माह में सरकार यूजीसी स्केल की अधिसूचना जारी करेंगी। अब जयराम सरकार के अधिकारियों के लिए यह बड़ा टास्क है। चुनावी साल में अगर यूजीसी स्केल की अधिसूचना में देरी हुई तो फिर अधिकारियों की जवाबदेही भी तलब हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद मंडी विश्वविद्यालय के मंच से यूजीसी स्केल की घोषणा की थी। फिलहाल कैबिनेट से अधिकारियों को निर्देश जाने के बाद अब जरूर वित्तीय प्रोसेस यूजीसी स्केल का शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने पहले ही पूरा प्रपोजल सरकार को भेज दिया है। 2016 से यूजीसी के प्रोफेसरों को नया यूजीसी स्केल मिलना है।