सीएम जयराम ठाकुर ने अफसरों को दिया 27 दिसंबर का टारगेट, राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर होनी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, सीएम ने की धर्मशाला इन्वेस्टर मीट के बाद की स्थिति की समीक्षा
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्वेस्टर मीट के बाद अब अफसरों को नया टारगेट दे दिया है। इन्हें अब अगले एक महीने में 92,819 करोड़ के एमओयू में से 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर लाने होंगे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 27 दिसंबर 2019 को सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर होने वाले समारोह से पूर्व ये प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए। वह ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी स्थापित करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रमुख व्यवसाय समूहों के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि कंपनी को उनकी परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया में हो रही प्रगति पर निरंतर संपर्क रखा जा सके। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं के लिए भी विशेष समर्पित अधिकारी तैनात किए जाएं, जो विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी रख सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी भूमि को मिलाकर भूमि बैंक स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएं ताकि संभावित निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाई जा सकें।
उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो भूमि बैंक के समुचित समन्वय के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो नई नीतियां तैयार की हैं, उन्हें विभाग अधिसूचित करें ताकि निवेशकों को अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहनों का लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिन्हित करने और बी2जी बैठकों की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने इन्वेस्टर मीट के विभिन्न पहलुओं के पर प्रेजेंटेशन दी। वरिष्ठ प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष बैठक में मौजूद थे।
89,302 करोड़ के 610 एमओयू चढ़े पोर्टल पर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक 92819 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 89302 करोड़ रुपये के 610 समझौता ज्ञापनों को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एमओयू को पोर्टल पर अपलोड करें, क्योंकि एमओयू की स्थिति जानने का यही माध्यम है।
धारा 118 पर हर हफ्ते रिपोर्ट मांगी सीएम ने
जयराम ठाकुर ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रदान की जानी वाली विभिन्न मंजूरियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने विभागों को पर्यावरण स्वीकृतियों, धारा 118 की स्थिति के बारे में भी साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा।
