खेमराज शर्मा : शिमला
हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों और पुलों की गुणवत्ता की जांच होगी। केंद्र ने राज्य को 564 सड़कों और 100 पुलों की जांच की लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने को कहा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 664 सड़क एवं पुलों के प्रोजेक्ट की क्वालिटी जांचने का लक्ष्य दिया है। केंद्र ने सभी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर को गुणवत्ता जांचने के लक्ष्य को समय पर पूरा करने को कहा है।
एसक्यूएम को निर्देश दिए गए हैं कि पीएमजीएसवाय के तहत बनाई जा रही प्रत्येक सड़क एवं पुल की कम से कम तीन बार अवश्य क्वालिटी जांची जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वन और टू के तहत राज्य में सड़कें एवं पुल बनाने का काम किया गया है। पीएमजीएसवाय-3 में पुरानी सड़कों को अपग्रेड व चौड़ा करने का काम चला हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिना क्वालिटी जांच के ठेकेदार को पेमेंट नहीं देने का प्रावधान कर रखा है। इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर हिदायतें देती रही है। राज्य में बीते दो साल के दौरान कोरोना की वजह से क्वालिटी जांच का काम प्रभावित हुआ है। अब इसमें तेजी लाई जा रही है।
तीन स्तरीय जांच की है व्यवस्था
पीएमजीएसवाय के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य की त्री-स्तरीय इंस्पेक्शन की व्यवस्था है। इसके तहत पहले दो स्तर की जांच करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार स्टेट क्वालिटी मॉनिटर से जांच करवाती है, जबकि तीसरे स्तर की जांच केंद्र द्वारा तैनात नेशनल क्वालिटी मॉनिटर करता है।
कार्रवाई व सुधार की सिफारिश करते क्वालिटी मॉनिटर
गुणवत्ता जांच के दौरान किसी तरह की कमी पाए जाने की सूरत में स्टेट और नेशनल क्वालिटी मॉनिटर लोक निर्माण विभाग से कार्रवाई की सिफारिश करते है या संबंधित काम को पुन: करने की हिदायत दी जाती है।
