शिमला, 31 जुलाई। हिमाचल प्रदेश के कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जीवन रक्षक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा का लाभ अब और आसानी से मिलेगा। इस दिशा में केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ई-श्रम को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित कर असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया है।
यह जानकारी केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारान्दलाजे ने राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। डॉ. सिकंदर कुमार ने गुरुवार को संसद में पूछा था कि क्या सरकार ने विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना मंजूर की है? साथ ही हिमाचल के कम आय वाले श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
इस पर केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई, 2025 को रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में खासतौर से विनिर्माण क्षेत्र पर जोर दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने बताया कि 21 अक्तूबर, 2024 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में लॉन्च किया, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को सीधे जोड़ा गया है। इससे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगार अब एक ही मंच से योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अब तक मिले लाभों की जानकारी भी देख सकते हैं।
खास बात यह है कि हिमाचल के हजारों असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी ई-श्रम पर पंजीकृत हैं, जिन्हें इस पहल से सीधा लाभ मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 14 योजनाओं को ई-श्रम के साथ जोड़ा जा चुका है, जिससे बीमा, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास जैसी सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित हुई है।
सुविधा को और बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी, 2025 को ई-श्रम मोबाइल ऐप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से असंगठित श्रमिक वास्तविक समय में कल्याण योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
