हिमाचल दस्तक। नूरपुर
पठानकोट मंडी फोरलेन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को एसडीएम नूरपुर से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा।
प्रभावितों का कहना है कि फोरलेन प्रभावितों को पहले ही भूमि अधिग्रहण का मुआवजा कम दिया गया और अब इमारतों की कीमत को भी कम आंक कर मुआवजा दिया जा रहा है। फोरलेन संघर्ष समिति के महासचिव विजय हीर का कहना है कि पहले जिलाधीश रह चुके संदीप कुमार ने जो इमारतों के लिए मुआवजा तय किया था अगर उसके अनुरूप लोगों को मुआवजा नही मिला तो किसी भी सूरत में फोरलेन का काम नही होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रभावितों को तीन अवार्ड जारी किए गए हैं इसके अतितिक्त सप्लीमेंट्री अवार्ड भी जारी किया गया है लेकिन लोगों को इसका कोई लाभ नही हो रहा। उन्होंने कहा कि पहले ही लोग ज़मीन के कम मुआवजे के कारण परेशान हैं और अब अगर इमारतों का भी इन्हें कम मुआवजा दिया गया तो ये किसी भी सूरत में फोरलेन का निर्माण नहीं होने देंगे। प्रभावितों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर इन्हें यचित मुआवजा नही मिला तो यह जोरदार संघर्ष करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।