शिमला:
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह पैसा संबंधित विभागों को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 वायरस के प्रकोप को आपदा के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय किया है।
प्रदेश सरकार ने इस महामारी से लडऩे के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से तत्काल पांच करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य आपदा राहत कोष में आगामी वित्त वर्ष के लिए 454 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष से 158 प्रतिशत अधिक है। वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की छठी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने प्रदेश मेें भू-स्खलन और भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए 50 करोड़ भी जारी किए हैं। प्रदेश में आपदा न्यूनीकरण के लिए इस वित्त वर्ष 140 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थागत से व्यक्तिगत स्तर पर आपदा तैयारी, न्यूनीकरण और निवारक उपायों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
प्राधिकरण ने प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जोखिमों की संभावना को कम करने के उद्देश्य से 800 करोड़ की बाह्य द्विपक्षीय आर्थिक सहायता के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्परता परियोजना लेकर आया है। प्रदेश में जोखिम की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से इस परियोजना को बहुक्षेत्रीय संरचना के अंतर्गत विकसित किया गया है।सीएम ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के 39 विभागों के लिए विभागीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा इन योजनाओं को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने एसडीआरएफ द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा ने कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और आरडी धीमान, डीजीपी एसआर मरड़ी, प्रधान सचिव केके पंत, सचिव रजनीश और डॉ. आरएन बत्ता उपस्थित रहे।
राज्य के लिए एनडीआरएफ बटालियन मंजूर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक बटालियन मंजूर की है। राज्य सरकार ने राज्य में किसी भी आपदा के मामले में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा बल के गठन को भी अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) एक अलग दल गठित नहीं करता, तब तक शिमला, मंडी, धर्मशाला के समीप के स्थलों पर प्रत्येक एक कंपनी को तैनात किया जाएगा।
एनडीआरएफ से कितना पैसा मिला?
वर्ष 2015 81.22 करोड़
वर्ष 2016 63.23 करोड़
वर्ष 2017 84.13 करोड़
वर्ष 2018 312.76 करोड़
वर्ष 2019 348.50 करोड़
