विशेष संवाददाता। शिमला
हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सरकार के साथ अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। संजय गुप्ता ने कहा कि हिमाचल सरकार की अगले 2 साल के लिए सात प्राथमिकताएं हैं जिनपर सरकार पूरी तरह से फोकस करेगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुशासन में रहने को कहा वरना सख्ती बरती जाएगी।
अपना पदभार संभालने के बाद नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के अधिकारियों को अनुशासन कायम करना होगा जिसके लिए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हुई बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि सभी लोग सुबह 10:00 बजे से पहले अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्ती बरतने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी टूअर पर जाने से पहले इसकी पूर्व अनुमति लेंगे और वो दफतर में नहीं है इसकी सूचना उनके संबंधित मंत्री को और मुख्यमंत्री को होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय फाइलों का निस्तारण तय समय पर होना चाहिए क्योंकि वह खुद भी 15 दिनों में रिव्यू करेंगे और इसकी रिपोर्ट सीएम को देंगे। उन्होंने कहा कि समय पर फाइलों का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
संजय गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों में अनुशासन होना बेहद ज्यादा जरूरी है। राज्य बिजली बोर्ड में भी वह अकेले ऐसे अध्यक्ष थे जो समय पर पहुंचते थे और वहां उन्होंने अनुशासन को कायम कर दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद भी समय के पाबंद हैं इसलिए दूसरी भी हों इसकी अपेक्षा सभी अधिकारियों से रहेगी।
नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि सरकार की सात प्रमुख प्राथमिकताओं में सबसे पहले शिक्षाक्षेत्र है जिसके बाद स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, नेचुरल फॉर्मिंग और डाटा स्टोरेज पर फोकस किया जाएगा। इन प्राथमिकताओं को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी और अगले दो साल में तय लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी
मुख्य सचिव ने माना कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है और आने वाले 6 महीनों में दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि हाथ खींचकर काम चलेगा और कई तरह की परेशानियां आर्थिक तौर पर झेलनी पड़ सकती हैं मगर सरकार को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेशक आर्थिक तंगहाली का दौर अभी चलने वाला है परंतु अगले 2 साल में स्थिति बेहतर हो जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लिए सरकार सकारात्मक रूप से कम कर रही है और आगे भी करेगी। उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। भारत सरकार से आपदा राहत को लेकर मदद के मामले पर उन्होंने कहा कि केंद्र से लगातार मामला उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बरसात से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पूरा मसौदा केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्रीय योजनाओं के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तुरंत भेजे जाएं ताकि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से हिमाचल को पैसा मिल सके।
संजय गुप्ता ने कहा कि बिजली बोर्ड में रहते हुए उन्होंने उसे लाभ में लाया है। आज बिजली बोर्ड 500 करोड़ के लाभ में आ चुका है। ऐसे में दूसरे निगमों व बोर्डों में भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में पैसे का दुरूपयोग किया गया वरना वह घाटे में नहीं जा सकता था।
