रोहित शर्मा। शिमला
राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के मामलों में भी अफसर सरकार को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आयुर्वेद विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती है। ये भर्ती भी उस विभाग की है, जिसके मंत्री खुद एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं। डॉ. राजीव सैजल के मंत्री होते हुए आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती नवंबर, 2019 से अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
राज्य में आयुर्वेद विभाग में फार्मासिस्ट भर्ती 50 फीसदी बैचवाइज हो, इसके लिए प्रशिक्षित लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। वर्तमान सरकार के समय ही इसके लिए भर्ती नियम बदले गए और फिर 50 फीसदी बैचवाइज भर्ती का प्रावधान हुआ। इसके बाद सरकार ने नवंबर, 2019 में 200 पदों को भरने की मंजूरी विभाग को दे दी। इनमें से 103 पद कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती के लिए चले गए, जबकि 97 पदों को बैचवाइज भरा जाना था। इसके बाद 24 फरवरी, 2020 को विभाग ने हमीरपुर के कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखा कि ये भर्ती कर दी जाए, लेकिन आज तक वहां से भी भर्ती विज्ञापन नहीं निकला।
आयोग का कहना है कि कोरोना के कारण लंबित विज्ञापन अप्रैल या मई में निकलेंगे। अभी मई तक का शेड्यूल जारी हुआ है। इधर बैचवाइज भरे जाने वाले 97 पदों की याद विभाग को फिर 3 अक्तूबर, 2020 को आई और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को विज्ञापन के लिए पत्र लिया गया। पूर्व सैनिक निगम को भी पत्र भेजा गया, लेकिन जब आगे बात नहीं बढ़ी तो अब 15 फरवरी, 2021 को इस भर्ती के लिए संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई, जिसे 3 सप्ताह का समय दिया गया। ये बात अलग है कि अब आगे विधानसभा का बजट सत्र है, जिसमें ये काम कितना हो पाएगा, ये भी एक सवाल रहेगा?
सरेंडर कर दिया था दवाओं का बजट
आयुर्वेद विभाग वही विभाग है, जिसमें पिछले साल जैम पोर्टल से खरीद के नाम पर घोटाला सामने आया था। इसी विभाग ने पिछले साल दवाओं के लिए मिला करीब साढ़े 3 करोड़ का बजट सरेंडर कर दिया था। पूरा साल मरीजों के इस्तेमाल की दवाएं ही नहीं खरीदी गईं। अब यही ढील फार्मासिस्ट भर्ती पर है। दूसरी ओर हजारों बेरोजगार इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और आयुर्वेद संस्थानों में फार्मासिस्टों के पद खाली पड़े हैं।
राज्य सरकार ने आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत करके दिए हैं। ये अब तक क्यों नहीं भरे गए, इस बारे में विभाग से वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट ली जाएगी।
-डॉ. राजीव सैजल, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री, हिमाचल सरकार