शकील कुरैशी : शिमला
मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जयराम सरकार को 2229.94 करोड़ रुपये की राशि और मिल गई है। यह राशि मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया था उससे अतिरिक्त है जिसकी जरूरत सरकार को राज्य की स्कीमें पूरी करने और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को पूरा करने के लिए है। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में इस साल का अनुपूरक बजट पेश किया जिसे पारित भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की वजह से आर्थिक दिक्कतें ज्यादा रही हैं। लिहाजा सरकार को अभी विकास कार्यों के लिए पैसा चाहिए। अनुपूरक बजट पारित करने के लिए लाए गए विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के पास कर दिया गया।
सीएम ने बताया कि 2229.94 करोड़ रुपये की राशि में से 1716 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि राज्य की स्कीमें पूरी करने के लिए चाहिए, जबकि 513 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को पूरा करने के लिए चाहिए। राज्य स्कीमों के तहत 246 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। वहीं 173 करोड़ 31 लाख रुपये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बिलों पर छूट प्राप्त करने और बिजली बोर्ड के दायित्व को वहन करने के लिए चाहिए।
155 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि भानुपल्ली- बैरी-बिलासपुर रेललाइन व चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजनाओं के निर्माण को दिए जाने हैं। इसके अलावा 139 करोड़ ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 15वें वित्तायोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और नए पंचायत भवनों के निर्माण, 135 करोड़ 85 लाख वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों व अटल आदर्श विद्यालय भवनों के निर्माण, 125 करोड़ 24 लाख अस्पतालों के निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, 99 करोड़ 3 लाख खाद्यान्न उपदान और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, 93 करोड़ 76 लाख उर्वरक वितरण और एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना शिवा के दायित्वों को पूरा करने को, 81 करोड़ 2 लाख दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अम्रूत, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी स्थानीय निकायों की सड़कों के रखरखाव के लिए दिए जाएंगे।
95 करोड़ जल जीवन मिशन को:
केंद्रीय योजना के तहत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है उनको राज्य सरकार की हिस्सेदारी के रूप दिए जाएंगे। इसमें 140 करोड़ 26 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 100 करोड़ 7 लाख केंद्रीय सड़क निधि, 95 करोड़ 35 लाख जल जीवन मिशन, 75 करोड़ 78 लाख भारत कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पैकेज, 18 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन, 17 करोड़ 11 लाख अम्रूत मिशन योजना, 13 करोड़ 66 लाख पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और 10 करोड़ 61 लाख रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजे के लिए रखे गए हैं।
राजस्व विभाग को मिलेंगे 69 करोड़
69 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि राजस्व विभाग को दी जाएगी जबकि 58 करोड़ 78 लाख की राशि वन विभाग को कैंपा गतिविधियों के लिए इस अनुपूरक बजट से प्रदान की जाएगी। इसी तरह से एकीकृत विकास परियोजना और इको टास्क फोर्स के बकाए के भुगतान, 50 करोड़ 45 लाख निर्वाचन विभाग को, 48 करोड़ 14 लाख की राशि जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए तथा 24 करोड़ 95 लाख की राशि पर्यटन विभाग के लिए दिए जाएंगे।