रविंद्र चंदेल। हमीरपुर:
हमीरपुर रेल लाइन में आ रही रुकावाट के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे-सीधे प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अनुराग ने कहा कि भानुपल्ली से बिलासपुर रेल लाइन के लिए उन्होंने केंद्र से बजट का प्रावधान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से प्रोजेक्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजा। इसमें हिमाचल सरकार को जवाबी कार्रवाई में कहना था कि वह हमीरपुर में रेल लाने के लिए कितना फीसदी खर्च वहन करेगी। लेकिन राज्य सरकार ने हमीरपुर के लिए रेल पर खर्च करने से मना कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जब कहा कि बिलासपुर के लिए 25 फीसदी व चंडीगढ़-बद्दी के लिए 50 फीसदी खर्च की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है, तो उनका दर्द साफ झलक रहा था।
अनुराग ठाकुर शुक्रवार को हमीरपुर मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर मोरसू गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए सरकार कुछ खर्च वहन करे ताकि हमीरपुर तक भी रेलवे लाइन आए। ठाकुर ने कहा, ‘मैं मोरसू के इस मंच से हिमाचल सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी राज्यों की सरकारें 50-50 फीसदी खर्च वहन करती हैं। ओडिशा व कर्नाटक की सरकारें रेलवे प्रोजेक्ट पर 50 फीसदी खर्च करने के साथ जमीन मुफ्त देती हैं।
हिमाचल की सरकार अगर बिलासपुर की रेलवे लाइन, जोकि मनाली तक जानी है, उस पर 25 फीसदी धन खर्च कर सकती है तो हमीरपुर के लिए भी खर्च वहन करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो वह केंद्र सरकार से हमीरपुर के लिए रेल बजट मंजूर करवा लेंगे। हमीरपुर रेलवे लाइन का बहुत बड़ा लाभ ऊना हमीरपुर, मंडी व कांगड़ा के लोगों को होगा, इसलिए हिमाचल सरकार को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि केंद्र से हमने हजारों करोड़ रुपये हिमाचल के विकास के लिए स्वीकृत करवाए हैं। अनुराग ने कहा कि हमीरपुर एनआईटी को करोड़ों रुपये मंजूर करवा कर दिए हैं।
