अरविंद शर्मा। शिमला:
प्रदेश सरकार की लेटलतीफी से भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन का काम अभी भी डंडे बस्ते में ही पड़ा है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन को बनाने का जिम्मा रेलवे मंत्रालय ने रेल विकास निगम को सौंपा है।
रेल विकास निगम के सूत्रों के अनुसार इस रेललाइन पर भूमि अधिग्रहण का काम अभी तक लगभग 23 किलोमीटर पूरा हो चुका है। लेकिन जो धनराशि प्रदेश सरकार के हिस्से में रेलवे मंत्रालय को जमा करवानी है, वही अभी तक मंत्रालय को नहीं दी जा रही है। वहीं, रेल विकास निगम कामों के तेजी जाने के लिए प्रदेश सरकार के चक्कर लगा रही है। लेकिन अभी तक रेल विकास निगम में पैसे जमा करवाने के लिए कोई आसार नहीं हैं।
वहीं, रेल विकास निगम इसके लिए अब इसके लिए उस भूमि पर कब्जा लेने का काम होना शुरू करना चाहती है। जब कि प्रदेश सरकार रेलवे मंत्रालय को अपने हिस्से का बजट जमा नहीं करवाता, तब तक यह सारा काम खटाई में ही पड़ा रहेगा। रेल विकास निगम भूमि मालिकों का भूमि का मुआवजा नहीं दे पा रहा है।
रेललाइन के निर्माण के लिए जहां रेलवे मंत्रालय 75 प्रतिशत धनराशी खर्च करेगी, वहीं प्रदेश सरकार को भी इसके लिए 25 प्रतिशत बजट रेल विकास निगम को देना होगा। उसी तर्ज पर भूमि के मुआवजे के लिए भी प्रदेश को 25 प्रतिशत रेल विकास निगम के पास जमा करवाना पड़ेगा, जोकि अभी तक प्रदेश सरकार ने जमा नही करवाया है।
राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित है रेललाइन
प्रदेश में जितनी भी रेलवे लाइन हैं, अभी तक राजनीतिक बयानबाजियों तक ही सीमित हैं। अभी नंगल-मुबारिकपुर-चिंतपूर्णी रेलवे लाइन पर ही काम हुआ है। अब केंद्रीय रेलवे मंत्रालय भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन के प्रति काफी गंभीर दिखने लगा है। वर्षों से राजनीतिक पालने में झूल रही 63.1 किलोमीटर भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन के लिए एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है।
इस ब्रॉडगेज लाइन के सेटेलाइट सर्वे का काम खत्म हो गया है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्राडगेज रेललाइन का काम उत्तर रेलवे ने रेल विकास निगम को सौंप दिया है। निगम ने इस अहम रेल ट्रैक के सेटेलाइट सर्वे का काम भी खत्म कर दिया। अब इस रेललाइन का भूति अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है।
प्रदेश सरकार दिलाएगी भूमि का कब्जा
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन के लिए जो भी भूमि है, उसके लिए अब रेल विकास निगम का कब्जा दिलवाने का काम भी प्रदेश सरकार ही करेगी। रेल विकास निगम के सूत्रों के अनुसार अभी तो जमीन मालिकों को मुआवजा देने से पहले निगम को जमीन की सही जानकारी भी लेनी है कि इस भूमि का मालिक कौन है। उसके बाद ही मुआवजा दिया जाएगा। अब रेल विकास निगम प्रदेश के राजस्व और लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों से बैठकें कर इसके लिए सहयोग मांग रहे हैं।
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन के लिए रेल विकास निगम को सहायता के लिए अभी तक नैनादेवीजी और बिलासपुर सदर के उपमंडल अधिकारी(ना) पूरी सहायता कर रहे हैं। रेल विकास निगम के उच्चधिकारियों के साथ बजट सत्र से पहले बैठक कर यह जानकारी लेनी है कि प्रदेश सरकार इस रेललाइन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई।
-जेसी शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोनिवि