नई दिल्ली : संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को पटरी पर लाने की सरकार की योजना एक महीने के भीतर सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने साथ में यह भी कहा कि कंपनी को इस साल के अंत तक 4जी स्पेक्ट्रम आबंटित कर दिया जाएगा।
बीएसएनएल और इंटरनेट पर मनोरंजक और समाचार आधारित वीडियो समाग्री उपलब्ध कराने वाली एप आधारित यप टीवी के साथ भागीदारी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक सवाल पर यह बात कही। उनसे कंपनी को पटरी पर लाने की सरकार की योजना में देरी को देखते हुए कंपनी के भविष्य के बारे में पूछा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कर्मचारियों का वेतन दिवाली से पहले मिल जाएगाा। बाद में उन्होंने कहा कि पुनरूद्धार योजना एक महीने के भीतर आनी चाहिए।
पुरवार ने कहा, हम सभी जानते हैं कि दूरसंचार क्षेत्र चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। सभी परिचालक बेहद प्रतिस्पर्धी शुल्क के कारण वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति देख रहे हैं। ऊपर से बीएसएनएल के साथ पुराने समय के मसले जुड़े हैं जिसमें बड़ी संख्या में कार्यबल भी है। इसका समाधान पुनरूद्धार पैकेज के जरिए किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताह में इस पैकेज के सार्वजनिक होने की संभावना है। घाटे में चल रही बीएसएनएल ने 4जी स्पेक्ट्रम आबंटन को लेकर 2015 में सरकार को आवेदन दिया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के बारे में मंजूरी मांगी थी जो 2009 से लंबित है।
सूत्रों के अनुसार पैकेज से सरकार के ऊपर 74,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है लेकिन इसमें से ज्यादातर राशि संपत्ति को बाजार पर चढ़ाकर जुटाई जा सकती है।पुरवार ने कहा, हम बाजार में अगुवा हैं। हम ऐसी कंपनी हैं जिसकी आय 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सभी कर्मचारियों का वेतन दिवाली से पहले मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के ऊपर वेतन मद में।,200 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसका निपटान आंतरिक संसाधन से कर दिया जाएगा।
4जी स्पेक्ट्रम आबंटन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर पुरवार ने कहा, हमें 4जी स्पेक्ट्रम चालू वर्ष के अंत तक मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने 3 जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए देश के कुछ भागों में 4जी सेवा शुरू की है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम मिलने के बाद कंपनी को पूर्ण रूप से 4 जी नेटवर्क का विस्तार करने में 12-15 महीने लगेंगे। बीएसएनएल के सीएमडी ने कहा कि कंपनी की पुनरूद्धार योजना सरकार द्वारा मंजूर होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्वयं को वॉयस सेवा प्रदाता से डाटा फर्स्ट कंपनी के रूप में तब्दील करेगी।
