जीवन ऋषि : धर्मशाला
प्रदेश सरकार ने भूमिहीनों को जमीन मुहैया करवाने के लिए तीन बटा दो बिस्वा नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अकेले धर्मशाला तहसील में 753 आवेदन पहुंचे हैं। फरियादी यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांग जल्द पूरी हो जाए। सरकार ने बड़े नेक इरादे से यह योजना उन भूमिहीनों के लिए शुरू की थी, जिनके पास अपनी एक इंच भी जगह नहीं है। इस योजना को लेकर लोग रुचि भी खूब दिखा रहे हैं। तभी धर्मशाला तहसील क्षेत्र से ही इतने आवेदन पहुंच चुके हैं।
योजना के तहत कागज पर एक आवेदन राजस्व विभाग के जरिए जिला प्रशासन को भेजना होता है। प्रशासन इन आवेदनों पर गौर करने के बाद उन पंचायतों में जमीन देखता है, जहां इन भूमिहीनों को जमीन मुहैया करवाई जाए। अकसर देखने में आया है कि बाहरी पंचायत या अन्य क्षेत्र से आए आवेदन को लोगों का विरोध झेलना पड़ता है।
इसमें पंचायत से एनओसी लेने में दिक्कत आती है। इसी तरह वन, लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग भी अपनी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। कुल मिलाकर इस योजना में कई जगह औपचारिकताएं पूरी करने में देर हो रही है। सरकार और प्रशासन इस योजना को लेकर हर पहलू को खंगाल रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र छूटे न। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कोई अपात्र इसमें शामिल न हो जाए।
क्या कहते हैं रिटायर्ड आईएएस अफसर केसी शर्मा
रिटायर्ड आईएएस केसी शर्मा कहते हैं कि यह एक अच्छी योजना है। उन्होंने सुझाव दिया कि आवेदक के गृह क्षेत्र और नई पंचायत, जहां उसे जमीन मिलनी है, उन दोनों पंचायतों में ग्रामसभा में इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा होता भी है। उन्होंने सरकार की इस योजना की सराहना की है।
सरकार के नियम बेहद लचीले
उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल का कहना है कि इस योजना को लेकर सरकार के नियम बेहद लचीले हैं। इसमें जो केस क्लियर हो रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी रेवेन्यू विभाग एन्क्रोचमेंट पाता है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।