केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में लिया स्ट्राइक का फैसला
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : प्रदेश में 8 जनवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से हड़ताल की जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को टेड्र यूनियनों के संयुक्त मंंच की ओर से रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय टे्रड यूनियनों, राष्ट्रीय फेडरेशनों, केंद्र वर राज्य सरकार कर्मचारियों यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वन पर कालीबाड़ी हॉल शिमला में राज्य स्तरीय संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया।
अधिवेशन में केंद्र सरकार की मजदूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार हमला बोला गया। सभी ट्रेड यूनियन नेताओं ने केंद्र सरकार को चेताया कि अगर उसने मजदूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस न लिया तो आंदोलन तेज होगा। सभी ने एक स्वर में ऐलान किया कि 8 जनवरी, 2020 को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल ऐतिहासिक होगी व हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में काम को पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा। इस दिन बैंक, बीमा, पोस्टल, बीएसएनएल, सभी केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योगों, बिजली परियोजनाओं, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, परिवहन क्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों में काम पूरी तरह ठप्प कर दिया जाएगा।
अधिवेशन में मंच के राज्य संयोजक कश्मीर ठाकुर, इंटक राज्याध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह, एटक राज्याध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज, सीटू राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, राज्य महासचिव प्रेम गौतम, बीएस चौहान, जगत राम, भारत भूषण, पूर्ण चंद, लीला शर्मा, अनूप पराशर, संजय शर्मा, रविंद्र कुमार, राजेश शर्मा, बिहारी सेवगी, राजेश ठाकुर, अजय दुलटा, कुलदीप डोगरा, एनडी रणौत, जोगिंद्र कुमार, विजय शर्मा, गुरनाम सिंह, जीवन नेगी, मदन नेगी, सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के वाइस चेयरमैन व एजी ऑफिस यूनियन अध्यक्ष बलबीर सूरी व अन्य उपस्थित थे।
अनुबंध पूरा कर चुके अध्यापकों को रेगुलर करने की मांग
शिमला। तीन वर्ष अनुबंध का कार्यकाल पूरा कर चुके अध्यापकों-कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यह गुहार हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से लगाई है। संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष मनोजपाल सिंह परिहार ने कहा कि तीन बर्ष का अनुबंधकाल समाप्त हो जाने के उपरांत यह अध्यापक नियमित होने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह अध्यापक सितबंर, 2019 में ही अपना अनुबंध का निर्धारित समय पूरा कर चुके हैं।
संघ का प्रदेश सरकार से आग्राह है कि सभी विभागों में ऐसे नियम तय किए जाए तो वह उसी समय से ही स्थाई और नियमित माना जाए। परिहार ने कहा कि संघ को आशा है कि सरकार तीन वर्ष का अनुबंधकाल पूरा कर चुके अध्यापकों को नियमित करने की अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर इन कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का काम करेगी।