अरविंद शर्मा। शिमला:
वर्षों से राजनीतिक पालने में झूल रही 63.1 किलोमीटर भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन के लिए एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। करीब 2964 करोड़ लागत से बनने वाली इस ब्रॉडगेज लाइन के सेटेलाइट सर्वे का काम खत्म हो गया है। बैठक में भूमि अधिग्रहण को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई। करीब दो वर्षो से असके लिए अभी तक भू-अधिग्रहण का मामला खटाई में हा पड़ा है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्राडगेज रेल लाइन का काम उत्तर रेलवे ने रेल विकास निगम को सौंप दिया है।
निगम ने इस अहम रेल ट्रैक के सेटेलाइट सर्वे का काम भी खत्म कर दिया। लेकिन भू-अधिग्रहण को लेकर अभी तक प्रदेश सरकार और रेल विकास निगम के बीच केवल अभी पत्राचार ही चला हुआ है। अब केंद्रीय मंत्रालय ने इस पर गंभीरता दिखाते रेल विकास निगम को काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। अब भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्राडगेज रेल लाइन का काम तेजी जाने के लिए मंगलवार को लोक निर्माण विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा ने रेल विकास निगम के एजीएम एसके महाजन से सचिवालय में बैठक की।
केंद्र सरकार की इसे कुल्लू-मनाली होते हुए लेह तक ले जाने की भी योजना है। खास यह है कि रेलवे ग्रामीणों को जमीन का मुआवजा नए भू-अधिग्रहण बिल के तहत अदा करेगा। लेकिन रेल विकास निगम अभी तक इस लाईन के लिए भू-अधिग्रहण के लिए गंभीरता दिखाने लगा है। हालांकि भू-अधिग्रहण के लिए लोक निर्माण विभाग अभी तक इस लाईन के लिए अभी तक कोई गंभीरता नही दिखा पाया है।
पहले चरण में जुड़ेगा मां नयनादेवी मंदिर
प्रस्तावित लाइन के पहले चरण में ही शक्तिपीठ नयनादेवी रेल ट्रैक से जुड़ जाएगा। नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के धरोट में प्लेटफार्म बनेगा। यहां से शक्तिपीठ की दूरी करीब 14 किलोमीटर रहेगी। बेरी तक इस ट्रैक पर लगभग सात टनलों का निर्माण होगा।
पंजाब के 9 हिमाचल के 11 गांव आएंगे
रेल लाइन में पंजाब के नौ और हिमाचल प्रदेश के 11 गांव आएंगे। नंगल, भानुपल्ली होते हुए हिमाचल के धरोट बैरी तक ट्रैक बनेगा। सर्वे में हिमाचल के जंडौरी, दबट, बेहरड़ा, कांगुवाली, झीड़ा, कोटखास, नंद-बैहल, होमा, संगवाणा, नैला, लखणु, धरोट गांव शामिल हैं।
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन का भू-अधिग्रहण के मुआवजे का मामला है। इसमें प्रदेश सरकार का 25 प्रतिशत रेल विकास निगम के पास जमा करवाना है। इसके लिए रेल विकास निगम और हिमाचल सरकार के बीच शीघ्र ही बैठक करके से पर चर्चा के जाएगी।
-जेसी शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग