हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 1 जुलाई, 2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वॉल्वो सहित अंतरराज्यीय बसें शुरू की जाएंगी और 1 जुलाई से ई-पास बंद कर दिया जाएगा। एक जुलाई से सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देंगे।
यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी जबकि रेस्तरां को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ कुल इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत तक सामाजिक समारोहों/उपस्थिति आदि की अनुमति होगी, जबकि बाहरी सभाओं में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
कैबिनेट ने 10वीं कक्षा को 10 प्रतिशत वेटेज, 11वीं क्लास के रिजल्ट को 15 प्रतिशत वेटेज और पहली, दूसरी टर्म और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को 55 प्रतिशत वेटेज और 5 प्रतिशत वेटेज के आधार पर 12वीं क्लास थ्योरी मार्क्स की गणना के फॉर्मूले को मंजूरी दी। अंग्रेजी विषय के परिणाम और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 15 प्रतिशत वेटेज। कक्षा 12वीं के परिणाम जुलाई, 2021 के तीसरे सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने 26 जून से 25 जुलाई तक ग्रीष्मकाल बंद क्षेत्रों में स्कूलों में एक महीने की छुट्टी देने को भी मंजूरी दी। कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त, 2021 तक 23 दिनों का अवकाश रहेगा। इसके अलावा लाहौल-स्पीति जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक माह का अवकाश रहेगा। सर्दियों के बंद क्षेत्रों में शिक्षक 1 जुलाई, 2021 से स्कूलों में भाग लेना शुरू कर देंगे। हालांकि, छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
कैबिनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को इस तरह से योजना बनाने का भी निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक शिक्षण संस्थानों के अधिक से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण हो सके।
मंत्रि-परिषद ने जिला सोलन के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में जल शक्ति विभाग के नए मंडल के अलावा साईं में नया जल शक्ति खंड खोलने को भी मंजूरी दी।
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों के पीजी छात्रों (एमडी / एमएस और डीएनबी), जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर विशेषज्ञ और डीएम / एम.सीएच छात्रों के वजीफा में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों के आहार भत्ते को दोगुना करने का भी निर्णय लिया गया।
निर्णय के अनुसार, ब्लॉक स्तर पर आहार राशि रुपये से बढ़ा दी गई है। 50 से रुपये 100, जोनल और जिला स्तर पर रुपये। 60 से रुपये 120 और राज्य स्तर पर रुपये। 75 से रुपये प्रति छात्र प्रति दिन 150 रुपये।
साथ ही शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए 30 जून, 2021 तक राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 1602 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की और आगे यह निर्णय लिया गया कि महामारी की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार दिया।
बैठक में गोविंद सागर जलाशय के कार्यकरण में संशोधन की लीज/निविदा अवधि को न्यूनतम एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटार्नी के 25 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने किन्नौर जिले के कल्पा में नवनिर्मित उप कारागार में विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।