हिमाचल दस्तक। मंडी
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच द्वारा भूमि अधिग्रहण 2013 कानून (पुनर्स्थापना पुनर्वास व चार गुना मुआवजा) को हिमाचल में लागू करवाने हेतु शनिवार को अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा गया।
इस दौरान भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के संयोजक जोगिंद्र वालिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न अंतराल से अनेक फोरलेन सड़कें बनाई जा रही हैं और रेलवे लाइन बिछाने के लिए भानुपल्ली से बिलासपुर लेह एवं चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित उन किसानों, दुकानदारों व अन्य नागरिकों को नुकसान पहुंचा है जिनकी कृषि भूमि अथवा आजीविका भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच प्रदेश सरकार से आग्रह करता है कि भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की मांगों का जल्द समाधान किया जाए।
अगर उनकी मांगों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाएंगे।