फतेहपुर:भारतीय मजदूर संघ संबंधित पदाधिकारियों का जनरल हाउस रविवार को स्थानीय शिवा रिजॉर्ट में बुलाया गया। इसमें संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जनरल हाउस में सर्वप्रथम केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की घोर निंदा की गई।
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती, तब तक कर्मचारियों का सीपीएफ नहीं बल्कि जीपीएफ काटा जाए, ताकि जरूरत पडऩे पर कर्मचारी अपना जीपीएफ निकलवा सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार अपना कर्मचारी विरोधी रवैया नहीं छोड़ती है तो मजबूरन भारतीय मजदूर संघ को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की भी मांग की।
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उठी थी कमेटी गठन की मांग
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान पूर्व में रहे केंद्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने की बात उठी थी। उसके बाद मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में भी आ गई लेकिन कमेटी गठन की बात कागजों में सीमित रह गई। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी कई कर्मचारियों को अपना सीपीएफ नहीं मिल पाया है जबकि कुछ कर्मचारी सीपीएफ मिलने की उम्मीद मन में लिए ही संसार को अलविदा कह चुके हैं।