हिमाचल दस्तक। जोगिंद्रनगर
जोगिंद्रनगर उपमंडल के लोकमित्र संचालक बुधवार को एसडीएम जोगिंद्रनगर से मिले व उन्हें अपनी समस्या बारे अवगत करवाया।
लोकमित्र केंद्र संचालकों का कहना है कि पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से एसडीएम द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी मिली जिसमें हिमाचल ऑनलाइन सेवा से जारी किए गए प्रमाण पत्रों को लिए लिए जाने वाले शुल्क के बारे में गाइडलाइन जारी की गई।
उन्होंने कहा कि वे जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जो 27 रुपये का शुल्क बताया गया है, उसमें से 20.56 रुपये सरकारी खजाने में जाते हैं और उन्हें प्रति आवेदन 6.44 रुपये का ही लाभ होता है।
इन 27 रुपये से दोगुना तो उनका प्रति आवेदन खर्च आता है। वहीं प्रति आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए 20-30 मिनट का समय लगता है। 5-6 डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं और सभी प्रकार के आवेदन के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगानी होती है। जब आवेदन अप्रूव हो जाए तो उसका कलर प्रिंटआउट देना होता है, जिसके लिए ये शुल्क बहुत ही कम या बोले तो नाममात्र ही है।
अतः उन्होंने गुजारिश की है की इनका शुल्क 60-70 रुपये या जो उन्हें सही लगे करने की कृपा करें, जो कि आवेदनकर्ता के लिए भी सही हो और जिससे कि हमारी रोजी-रोटी भी चलती रहे।
सायबर कैफ़े वालों की मनमर्जी का खामियाजा भुगत रहे लोकमित्र केंद्र संचालक
लोकमित्र केंद्र संचालकों का कहना है कि जहां तक मनमानी के शुल्क लेने की बात है तो तहसील जोगिंद्रनगर में 100 से 150 सायबर कैफ़े कार्य कर रहे हैं जो कि अपनी मनमर्जी के शुल्क वसूल रहे हैं और उनके द्वारा लिए गए अधिक शुल्क का खामियाजा लोकमित्र केंद्र भुगत रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार कोई भी सायबर कैफ़े वाला किसी भी दूसरे के प्रमाण पत्रों का आवेदन नहीं कर सकता क्योंकि हिमाचल ऑनलाइन सेवा के माध्यम से नागरिक ही अपने प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे के प्रमाण पत्रों लिए लोकमित्र संचालक ही आवेदन करा सकते हैं।
इस बारे हिमाचल ऑनलाइन सेवा के टोल फ्री नंबर पर बात करने पर यह बात साबित हो गई कि सायबर कैफ़े वाले किसी भी दूसरे के प्रमाण पत्रों का आवेदन नहीं कर सकता है।
उन्होंने कहा कि ऐसा ही कोई दिशा-निर्देश सायबर कैफ़े वालों के लिए भी जारी किया जाए जिससे कि वो ऐसी मनमानी न करें। इस पर एसडीएम मेजर विशाल शर्मा ने सभी लोकमित्र संचालकों को आश्वस्त किया कि इस बारे जल्द उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।