शिमला : हिमाचल प्रदेश पीजीटी शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन काल्टा की अध्यक्षता में शिक्षा सचिव केके पंत से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मांग उठाई है कि प्रदेश के पीजीटी अध्यापकों जिन्हें अब लेक्चरर स्कूल न्यू कर दिया गया है, उनकी वरिष्ठता सूची अलग से जारी की जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव को बताया कि शिक्षा विभाग ने पिछले करीब 10 सालों से पीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की है। वरिष्ठता सूची तैयार न होने से न तो पीजीटी अध्यापकों को प्रमोशन का लाभ मिल पा रहा है और न ही अन्य वित्तीय लाभ मिल पा रहे हैं। हालांकि विभाग को हर वर्ष वरिष्ठता सूची जारी करनी होती है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से पिछले 10 साल से पीजीटी अध्यापकों को वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में कोर्ट केस का हवाला दिया जाता है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से टीजीटी, जेबीटी व अन्य सभी काडर की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।
ऐसे में वरिष्ठता सूची जारी न होने से प्रदेशभर में करीब 16 हजार से अधिक शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। संघ ने यह भी मांग उठाई है कि पीजीटी या लेक्चर स्कूल न्यू से प्रिंसिपल कोटे के लिए 70 प्रतिशत स्ट्रेंथ की जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन काल्टा का कहना है कि शिक्षा सचिव केके पंत की ओर से शिक्षा विभाग के निदेशक को जल्द से जल्द वरिष्ठता सूची अलग से जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
उनका कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठता सूची जारी न करने से प्रदेश के हजारों पीजीटी या लेक्चरर स्कूल न्यू को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने मांग उठाई है कि शिक्षा विभाग जल्द पीजीटी या लेक्चर स्कूल न्यू की अलग से वरिष्ठता सूची जारी करे। उन्होंने चेताया है कि अगर शिक्षा विभाग जल्द वरिष्ठता सूची जारी नहीं करता है तो संघ को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं।