शकील कुरैशी। शिमला
प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 23 जुलाई को निश्चित हुई है। पहले यह बैठक 20 को होनी थी जो टल गई लेकिन बुधवार को नई तारीख के साथ केबिनेट की अधिसूचना जारी हो गई है। शनिवार को केबिनेट की बैठक सुबह साढ़े 10 बजे रखी गई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे।
सूत्रो के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर इस केबिनेट की बैठक में मामला लाया जा सकता है जिसकी पूरी संभावना है। हाल ही में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सब कमेटी ने चर्चा की है और अपना ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि कानून विभाग की राय भी मांगी गई है और उम्मीद है कि कानून विभाग की राय के साथ केबिनेट में यह मसौदा जाएगा।
इससे पूर्व सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से इस मसले पर चर्चा कर ली है। सूत्रों के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी पर यहां भी चर्चा हुई है और अधिकारियों को कहा गया है कि वह हरियाणा राज्य की पॉलिसी को देखें। वहां पर आखिर सरकार ने इनके लिए किस तरह से राहत प्रदान की है। वित्त विभाग को इसे देखने के लिए कहा है जिसका अध्ययन किया जाएगा। बताया जाता है कि हरियाणा में भी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ राहत दी है।
वैसे अधिकारियों की मानें तो आउटसोर्स के लिए स्थाई पॉलिसी लाना आसान काम नहीं है मगर फिर भी केबिनेट की सब कमेटी ने इसपर मंथन कर अपना इरादा बना लिया है। कानून के हिसाब से इनको रेगूलर नहीं किया जा सकता मगर इसी का विकल्प सरकार ढूंढ रही है और मामला इस बार की मंत्रिमंडल की बैठक में जा सकता है।
मंडी में राजस्व विभाग का एक नया कार्यालय खोलने की योजना है जिसका प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। इसपर मुहर लगेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं को भी लाया जाएगा। उन्होंने पिछले दिनों कई क्षेत्रों में कई बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं जिनपर निर्णय लिए जाने हैं। अभी सरकार के सामने ओपीएस, यूजीसी स्केल का भी बड़ा मुद्दा है जिसपर फैसले होने संभावित हैं।
इस बार की मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग के नए डीवीजन व अनुभाग खोलने का मामला भी जाना प्रस्तावित है। बताया जाता है कि घुमारवीं व धर्मपुर के लिए सीएम ने इस संबंध में घोषणाएं कर रखी हैं जिनको फलीभूत करने के लिए मामले लाए जाएंगे। इसके साथ कुछ स्थानों पर एसडीएम कार्यालय खुलने हैं, कई संस्थानों में नए पदों को सृजित किया जाना है और कई संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे कई मामले इस बैठक में लाए जा रहे हैं।
सरकार के पास चुनाव से पहले अब ज्यादा समय नहीं है ऐसे में जो घोषणाएं सरकार द्वारा की गई हैं उनको पूरा करने का सिलसिला चल रहा है। तेजी के साथ केबिनेट के निर्णय हो रहे हैं तो वहीं विभाग इनपर अधिसूचनाएं भी जारी कर रहा है। जिला परिषद कॉडर के लिए किए गए फैसलों पर भी मुहर लग चुकी है।