विशेष संवाददाता : शिमला
जयराम सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को होने जा रही है। यह बैठक सचिवालय में सुबह 10 बजे होगी और दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दो घंटे तक चलने वाली इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। दोपहर 2 बजे विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा, जिसकी दो बैठकें शेष रह गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में झुग्गी झोपडिय़ों में रहने वालों को मालिकाना हक देने पर सरकार फैसला ले सकती है।
मालिकाना हक प्रदान करने के प्रस्ताव को सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में लाने जा रही है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार झुग्गी झोपडिय़ों में रहने वाले गरीबों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के मद्देनजर कानून बनाएगी। प्रदेश सरकार हजारों भवनों के नियमितीकरण को लेकर रिटेंशन पॉलिसी लाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में इसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। राज्य में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने लोगों से भवनों के नियमितीकरण का वादा कर रखा है।
पूर्व की सरकारें भी इस तरह की पॉलिसी लाती रही है, मगर उन्हें अदालत में चुनौती दी जाती रही है। अब वर्तमान सरकार कानूनी प्रावधानों के साथ इस पॉलिसी को लाने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की आगामी वित्त वर्ष की आबकारी नीति पर भी चर्चा संभावित है। आबकारी नीति में चर्चा के बाद सरकार ठेकों की नीलामी से होने वाली आय को वर्तमान के 1820 करोड़ से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ से अधिक का लक्ष्य तय कर सकती है।ठेके नीलाम ही किए जाएं या फिर उनका रिन्यूवल किया जाएगा इसको लेकर फैसला संभावित है।
केंद्र सरकार द्वारा झुग्गी झोपडिय़ों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है, जिसे अब प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, बद्दी, नालागढ़, सोलन, नाहन, कुल्लू, मनाली के साथ-साथ कई अन्य शहरों में सैकड़ों लोग झुग्गी झोपडिय़ों में रहते हैं। इनमें कई परिवार दशकों से झोपडिय़ों में रह रहे हैं। गैर वन भूमि पर बनी इन झुग्गी झोपडिय़ों का मालिकाना हक इनमें रहने वाले लोगों को मिल सकता है। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शहरी विकास विभाग की ओर से विधानसभा में विधेयक भी आएगा।