हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : दो साल का कार्यकाल पूरा करने के एक दिन बाद जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य की बेटियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में बेटियों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इन परीक्षाओं में शामिल होने वाली महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने सामान्य वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए भी राहत दी है। अब नवमीं व दसवीं कक्षा में पढऩे वाले सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा की तरफ से आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार होती हैं।
एचपीएस के अलावा एलाइड सर्विसेज, डॉक्टर्स भर्ती और स्कूल लेक्चरर भर्ती भी लोकसेवा आयोग के माध्यम से होती है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क सौ रुपये से चार सौ रुपये तक होता है। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती भी होती है। प्रदेश में हर साल हजारों की संख्या में महिला उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल होती हैं।
इस छूट से उन्हें राहत मिलेगी। खासकर मिडल क्लास व साधनहीन परिवारों की बेटियों को प्रवेश शुल्क में छूट का लाभ होगा। वहीं, प्रदेश के सामान्य वर्ग से संबंधित हजारों छात्र-छात्राओं को भी निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलने से लाभ होगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने बेटियों के सुखद भविष्य के लिए कई प्रयास किए हैं। साथ ही बेहतर शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को अनेक तरह के लाभ दिए जा रहे हैं।
एसडीआरएफ के गठन को मंजूरी
365 जवानों की भर्ती होगी फोर्स में, आपदा में मिलेगी मदद , हिमाचल में आपदा के समय बचाव कार्य संभालेगी यह फोर्स
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ का गठन होगा। शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में इस फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई। इस फोर्स के गठन से बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और भूकंप आने की स्थिति में बचाव कार्य जल्दी शुरू हो सकेगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के मोर्चा संभालने से पहले ही एसडीआरएफ बचाव कार्य शुरू कर देगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में एसडीआरएफ के गठन का फैसला हुआ। हिमाचल प्रदेश में एसडीआरएफ की तीन कंपनियां होंगी। फैसले के मुताबिक एसडीआरएफ में 365 जवानों की भर्ती होगी। सोलन जिला के अर्की, मंडी तथा ऊना जिला के मुबारकपुर में एसडीआरएफ की कंपनियों की तैनाती होगी। मीटिंग में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एसडीआरएफ प्राकृतिक आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने, राहत कार्य चलाने व क्षति को न्यूनतम करने में सहायक साबित होगी।
एसडीआरएफ के जवानों को अल्पावधि में प्राकृतिक आपदा ग्रस्त क्षेत्र में तैनात किया जा सकेगा। साथ ही मणिमहेश, किन्नर कैलाश व श्रीखंड यात्रा के दौरान भी बचाव कार्यों में इसकी सेवाएं ली जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बेहद संवेदनशील है। यहां बरसात के दौरान भूस्खलन से जानव माल का काफी नुकसान होता है। इस वित्त वर्ष में बरसात के कारण 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। यही नहीं बादल फटने व भारी बर्फबारी से भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है।
लाहौल घाटी में बर्फबारी की वजह से सैंकड़ों पर्यटकों की जान सांसत में फंस गई थी। बरसात में सोलन जिला के कुमारहट्टी में भवन के जमींदोज होने से असम राइफल के कई जवान काल के मुंह में समा गए थे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त भी एसडीआरएफ के गठन का फैसला हुआ था।
तत्कालीन सरकार ने एसडीआरएफ की तीन कंपनियों में 300 जवानों को भर्ती करने का फैसला लिया था। साथ ही पुलिस विभाग को एसडीआरएफ के गठन के लिए धन जारी करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब जयराम सरकार ने इस कवायद को सिरे चढ़ाया है।