जिला परिषद कैडर को राहत देगी सरकार, कमेटी गठित

जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को  पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने उनके साथ चर्चा की और कहा कि सरकार उनको जल्द राहत प्रदान करेगी। सरकार ने सकारात्मक रूप से उनके मामले पर फैसला लेने की बात कही है। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि  जिला परिषद कैडर को विभाग में समायोजित किए जाने को लेकर दूसरे राज्यों के मॉडल को भी देखा जाएगा और इनकी मांगों को लेकर अगली केबिनेट में मसौदा लाएंगे।

यहां सचिवालय में इन कर्मचारियों के साथ पंचायती राज मंत्री ने बैठक की और उनसे हड़ताल समाप्त करने का आहवान किया। पंचायत राज मंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, इनका विभाग में समायोजन करने, करूणामूलक आधार पर नौकरियों के मामले सुलझाने और सिनयोरिटी लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें विभाग के निदेशक व कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी रहेंगे।    कर्मचारियों की बात सुनी जाएगी।

उन्होंने कहा कि 73वें संशोधन के बाद जिला परिषद कैडर अस्तित्व में आया था। मगर इनको विभाग में समायोजित नहीं किया जा सका। कर्मचारियों का कहना है कि कुछ राज्यों में उनका समायोजन हो चुका है। ऐसे में हिमाचल भी दूसरे राज्यों का मॉडल देखेगा जिसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सिनयोरिटी लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद को भी समाप्त किया जाएगा।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनकी बात हुई है और इसी महीने की केबिनेट बैठक में इनके मुद्दों को लाया जाएगा। इनपर सरकार सकारात्मक रूप से फेसला लेगी।

पशुपालन विभाग के पंचायत वैटरीनरी फार्मासिस्ट को लेकर वीरेन्द्र कंवर ने दो टूक कहा है कि बार-बार नई यूनियनें बनाकर कोई फायदा नहीं होगा। बैचवाइज आधार पर जैसे-जैसे पद खाली होंगे, इनको नियुक्ति दे दी जाएंगी। इन कर्मचारियों ने भी सरकार को संघर्ष करने का अल्टीमेटम दिया है जिनका कहना है कि 10 दिन बाद वह सभी डिस्पेंसरियों में तालाबंदी कर देंगे। मंत्री ने कहा कि कई कर्मचारी पहले ही बैचवाइज नियुक्त कर दिए गए हैं लेकिन अब शेष की नियुक्ति पद खाली होने पर ही हो पाएगी। यदि उन्हें जल्द नियुक्तियां चाहिएं तो वह कर्मचारी चयन आयोग से टेस्ट पास करके आ सकते हैं।