फतेहपुर। भारतीय मजदूर संघ तीन जनवरी को केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला स्तर पर पूरे देश में रोष प्रकट करेगा। इस दौरान सबंधित जिलाधीशों के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकारों को मांगपत्र सौंपे जाएंगे। भारतीय मजदूर संघ की बैठक वीरवार को फतेहपुर में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में हुई ।
जिसमे फतेहपुर, इंदौरा, ज्वाली व नूरपुर के भारतीय मजदूर संघ सबंधित विभागों के ब्लॉक अध्यक्षों, महासचिबो ने हिस्सा लिया। बैठक दौरान सर्वप्रथम सभी विभागों के ब्लॉक पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी विभागीय समस्याओं से प्रदेश उपाध्यक्ष को अबगत करवाया । जिसमे खासकर आंगनबाड़ी पदाधिकारी व आशा वर्कर्ज पदाधिकारी विभागीय नीतियों से ज्यादा परेशान दिखे । उपाध्यक्ष ने उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुचाने का आशवासन देते हुए संगठन को और सुदृढ करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि संघ तीन जनवरी को केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला स्तर पर पूरे देश में रोष प्रकट करता हुआ सबंधित जिलाधीशों के माध्यम से केंद्र ब प्रदेश सरकारों को मांगपत्र सौंपेगा। कहा उनके मांगपत्र में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, आशा वर्कर्ज, आंगनबाड़ी वर्कर्ज को न्यूनतम साढे अठारह हजार रुपये मासिक वेेतन देना प्रमुख रहेगा। इस मौके पर जिला सहसचिव पुरुषोतम शर्मा, क्षेत्रीय सचिव शशि बाला, आशा वर्कर्ज अध्यक्ष किरण बाला, आंगनबाड़ी वर्कर्ज संघ प्रदेश सचिव शोभा धीमान, ब्लॉक इंदौरा प्रधान सेवा सिंह सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे । – हिमाचल दस्तक
2009 की अधिसूचना लागू करने की मांग
पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र की 2009 वाली अधिसूचना, जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पुरानी पेंशन दी जाती है का लाभ जल्द बहाल किया जाए। यह गुहार एनपीएस कर्मचारी महासंघ ब्लॉक भवारना के प्रधान कुलदीप चंद ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लगाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के लाभ न मिल पाने के कारण आज एनपीएस कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जहां एक और योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मात्र 500 या 1000 रुपये पेंशन मिल रही है वहीं दूसरी ओर किसी कारणवश कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ का उल्लेख नहीं है । उन्होंने मांग की है प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य पर शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश के कर्मचारियों की अरसे से लंबित पड़ी इस मांग को पूरा करें।