विशेष संवाददाता। शिमला
हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ एरिया में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क को राज्य सरकार ने आवश्यक पैसा जारी नहीं किया है। प्रदेश सरकार को अपने हिस्से की राशि इसके लिए देनी है जिसे लेकर पिछले कल केबिनेट में प्रस्ताव भी गया था मगर फैसला नहीं हो सका। प्रदेश सरकार की ओर से अपने हिस्से की रकम को देने में हुई देरी के कारण यह मामला फिलहाल लटक गया है।
राज्य सरकार ने 243 करोड़ रूपए की राशि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए देनी है। केबिनेट में बाकायदा इसकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव गया। बताया जाता है कि राज्य सरकार चाहती है कि केन्द्र सरकार इसमें अधिक राशि प्रदान करे जिससे प्रदेश को राहत मिले जिसपर बातचीत का दौर भी चल रहा है। वहीं केबिनेट बैठक में काफी ज्यादा आईटम होने के चलते इसपर निर्णय नहीं हो सका।
केंद्र सरकार ने देश भर के लिए 4 डिवाइस पार्क मंजूर किए हैं जिसमें एक हिमाचल के लिए भी मंजूर किया गया है। 349 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ का अनुदान केंद्र सरकार देगी जबकि 249 करोड़ राज्य सरकार को वहन करने हैं।
प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाना था वह अब इस प्रस्ताव की मंजूरी के बिना गठित नहीं की जा सकेगी। इसी तरह प्रोजेक्ट से जुड़ी दूसरी कागजी कार्रवाई भी रुक गई है। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण की मियाद 2024 तय की है।
नालागढ़ में 265 एकड़ क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि चिन्हित की गई है। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद यहां पर 5000 करोड रुपए तक के निवेश की संभावना जताई गई है जिससे प्रदेश के 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
