हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
राज्य में साल में एक बार योजना बैठक जिला स्तर पर भी होगी, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे सत्र में सोलन, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के विधायकों को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में राज्य का संतुलित विकास सुनिश्चित किया है और उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो किसी कारण से विकास के मामले में पीछे छूट गए थे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर योजना के अंतर्गत 121 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 1.25 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 2.90 लाख घरों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के प्रति उदार रवैया अपनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष अक्तूबर माह में 3200 करोड़ रुपये लागत की अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण किया जिससे लाहौल घाटी को वर्षभर संपर्क सुविधा मिली है। इस सुरंग के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मुहैया होंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2033 करोड़ ेलागत की 433 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की गईं थीं, जबकि वर्तमान सरकार की तीन वर्ष की अवधि में 2382 करोड़ रुपये की 639 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार, पूर्व सरकार के पहले तीन वर्ष के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन के लिए 1276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में 2221 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की आधारशिलाओं और लोकार्पण की पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिन पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाया गया है उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।
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57 विधायकों ने लिया प्राथमिकता बैठकों में हिस्सा
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कुल 68 विधायकों में से 57 ने इन बैठकों में भाग लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए कर्मठता और समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि विधायकों की सभी प्राथमिकताओं को तरजीह मिले। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए विधायकों को अपने सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए।
