- सीएम जयराम ठाकुर से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग
- प्रदेश महामंत्री होशियार सिंह चंदेल ने कहा, बिजली बोर्ड को हो रहा करोड़ों का नुकसान
बिलासपुर :
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवानिवृत्त सर्वकर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ऊहल थ्री प्रोजेक्ट पर देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे विद्युत बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।
यह बात यहां पर संघ की जिला स्तरीय बैठक के दौरान प्रदेश महामंत्री होशियार सिंह चंदेल ने कही। बैठक की अध्यक्षता जिला अमीचंद ठाकुर ने की। बैठक में मौजूद जिला सचिव बीएम दुर्रानी ने संघ के सदस्यता अभियान को गति देने पर बल दिया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मांगों तथा समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पड़े मेडिकल बिलों के भुगतान करने व जीआईएस के पैसे को शीघ्र वितरित करने की मांग की।
उन्होंने विद्युत बोर्ड के बिलासपुर के अधिशाषी अभियंता, बिलासपुर मंडल व घुमारवीं तथा इलेक्ट्रिकल उपमंडल के साथ बैठक करने पर चर्चा की। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में ऐके सुहैल, कृष्ण कपूर, रंजीत सिंह ठाकुर, ओम प्रकाश, सीता राम, वासुदेव शर्मा, रमेश कुमार, एसके नड्डा, चेतराम, बद्री दास, प्यार सिंह, तुलसी राम व बालक राम सहित काफी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद थे।
2010 रखा था प्रोजेक्ट पूरा होने का लक्ष्य
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री होशियार सिंह चंदेल ने कहा कि प्रदेश ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास है। उन्होंने कहा कि 100 मेगावाट के ऊहल थ्री प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2010 रखा गया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो पाया है और न ही शुरू हो पाया है। इस कारण सरकार व बोर्ड प्रबंधन को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल (भेल) को उपकरणों व यंत्रों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपये देने पड़ रहे हैं। इससे हर वर्ष करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।