ललित ठाकुर। पधर
जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन ने सरकार द्वारा लागू की गई नई चालान पॉलिसी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए।
सरकार नई नीति लागू करने के बजाय पहले सड़कों का सुधार करे। सरकार आज तक शताब्दियों से बनाई गई सड़कों को तो सुधार नहीं सकती और उन पर चलने के काननू लगातार सख्त से सख्त बना रही है।
यह बात टैक्सी एकता संगठन मंडी के प्रधान महेंद्र गुलेरिया ने कही। उन्होंने कहा कि गाड़ियां रोड पर चलने का जब टैक्स भर रही हैं तो जगह-जगह टोल टैक्स क्यों। उन्होंने कहा कि अगर मनाली जैसे रोड की बात करें तो आज उस पर हिमाचल सरकार ने टोल टैक्स बैरियर लगा दिया है लेकिन सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि कब कोई हादसा हो जाए, कोई पता नहीं।
उन्होंने कहा कि आज तक सरकार ने यह नहीं सोचा कि एक बेरोजगार प्रमाण पत्र जमा करवा कर टैक्सी खरीदने वाला ऑपरेटर इस कोरोनाकाल में कैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा होगा। आज तक हमने शासन व प्रशासन से अनेकों बार मिलकर पत्राचार कर, प्रिंट मीडिया व लाइव मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आवेदन पत्र व ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
उन्होंने कहा कि यदि 15 अगस्त तक हमारी समस्याओं पर सरकार विचार कर समाधान नहीं करती है तो हम चुप नहीँ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे।