मंडी : धर्म चंद वर्मा ।
हिमाचल की विभिन्न फोरलेन परियोजनाओं से प्रभावितों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं पर प्रभावित जनता की मांगों के समाधान न होने से उपजा रोष अब सिर पर आ चुके विधान सभा चुनावों के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के फोरलेन प्रभावित इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं, जोकि 2022 के चुनावों में राजनैतिक दलों के लिए नफा-नुक्सान का बड़ा कारण हो सकता है। 2015 से कांग्रेस की सरकार व 2017 से भाजपा की सरकार इस मुद्दे पर फोरलेन प्रभावितों की आवाज उठा रही फोरलेन संघर्ष समिति के साथ वार्ता जारी रखे हुए हैं, लेकिन चार गुणा मुआवजा, पुनस्र्थापना व पुनर्वास, आरओडब्ल्यू से बाहर नुक्सान जैसे अनेक मुद्दों पर अबतक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
उल्लेखनीय है, कि फोरलेन से जुड़े मुद्दों को लेकर 28 सितम्बर 2021 को फोरलेन संघर्ष समिति के सरंक्षक ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर व फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महन्त ने मनाली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षामंत्री गोबिन्द ठाकुर से इस मुद्दे के निपटारे पर विस्तृत चर्चा की थी। जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सकारात्मक ढंग से चिन्ता व्यक्त करते हुए मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी बनाकर इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। अक्तूबर के पहले सप्ताह में इस कमेटी की अधिसूचना भी जारी हुई। लेकिन करीब 6 महीने बीत जाने पर इस कमेटी व जनता के बीच कोई संवाद न होने से जनता में चिन्ता व रोष पैदा हो रहा था।
गत दिनों कुल्लू कार्नीवाल के दौरान ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री से जल्द ही इस विषय पर कोई सार्थक फैसला लेने का आग्रह किया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही मंत्रीस्तरीय कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाकर निर्णय की प्रक्रिया आरंभ करने का भरोसा दिया।
आज भाजपा की मण्डी संसदीय क्षेत्र की बैठक के दौरान ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने जलशक्ति व राजस्व मंत्री तथा फारेलेन मामलों की कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह व शिक्षामंत्री गोबिन्द ठाकुर से इस मुद्दे के निपटारे के लिए जल्द बैठक बुलाने का आग्रह किया। जिस पर राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ने 1 अप्रैल 2022 को मण्डी में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाने की बात की।