मस्तराम डलैल : शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वीरवार को छह अहम मसलों पर फैसले होंगे। इसके चलते 7 अप्रैल की कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम होगी। इसमें नई इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी पर कैबिनेट की औपचारिक मुहर लगेगी। इसके बाद सभी विभागों में जिला काडर के कर्मचारियों के तबादलों की राह आसान हो जाएगी। इस पॉलिसी की अप्रूवल के बाद दूसरे जिलों में ट्रांसफर होने पर कर्मचारियों का अनुबंध कार्यकाल उनकी सेवा में जुड़ जाएगा। इसके चलते उनके रेगुलर होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। हालांकि उनके नियमित होने के बाद उनकी सीनियोरिटी लैप्स होगी। कैबिनेट में दूसरा बड़ा मुद्दा पुलिस पे-बैंड का आएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को हिमाचल दिवस के अवसर पर सोलन में पुलिस पे बैंड की घोषणा की थी। गृह तथा वित्त विभाग में दो महीने तक घूमती रही पे-बैंड की फाइल को अब अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसके तहत वीरवार की कैबिनेट में पे-बैंड पर मुहर लगेगी। इस फैसले के आधार पर वर्ष 2015 और 2016 में भर्ती पुलिस जवानों को 5 साल के बाद हायर स्केल का लाभ मिलेगा। इसके बाद भर्ती जवानों को इस वित्तीय लाभ से फिलहाल वंचित रहना पड़ेगा।
कैबिनेट की इस बैठक पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भी निगाहें टिकी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही इस वर्ग के लिए राहत देने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक के दौरान कैबिनेट सब कमेटी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कब होगा यह कहना मुश्किल है। बहरहाल वीरवार की कैबिनेट कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगी।
एसएमसी अध्यापकों का बढ़ सकता है सेवाकाल
मंत्रिमंडल बैठक में यह भी तय होगा कि पुलिस जवानों को हायर स्केल का एरियर दिया जाए या नहीं। राज्य सरकार ने एसएमसी अध्यापकों को भी राहत देने का एलान किया है। इस कड़ी में इनका सेवाकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत कैबिनेट में इन अध्यापकों को मार्च 2023 तक एक्सटेंशन देने का मामला लाया जाएगा।
मल्टी टास्क वर्कर भर्ती पर चर्चा संभव
बैठक में पीडब्ल्यूडी में मल्टी टास्क वर्कर की प्रस्तावित भर्ती पर चर्चा होगी। कैबिनेट की पिछली कई बैठकों में इस भर्ती प्रक्रिया पर मंथन हो चुका है। जाहिर है कि सरकार ने इससे पहले शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्कर्स पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें पेश आई कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखकर सरकार पीडब्ल्यूडी में भर्ती के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।