हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को आयोजित बैठक में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 को क्रियान्वित करने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के मध्य प्रजातंत्र की रक्षा और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम तथा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को 11 हजार रुपये प्रति माह हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फरवरी 2019 में बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए आपातकाल के दौरान मीसा के अंतर्गत हुई गिरफ्तारियों से प्रताडि़त व्यक्तियों को यह सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। अब इसे लागू किया जा रहा है।
कांग्रेस शासनकाल में ये इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा-352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी।
आपातकाल के जख्म ताजा करेगी सरकार
प्रदेश सरकार इस बहाने इमरजेंसी के जख्मों को भी ताजा करना चाहती है, ताकि लोगों को ये घटना भी याद रहे। राज्य में भी हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें उस समय जेल में डाला गया था। इनमें से बहुत से बाद में सक्रिय राजनीति में आ गए।
