साहिल डढवाल। नूरपुर
हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी फोरलेन प्रभावितों को सही मुआवजा देने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी के गठन से संतुष्ट नही हैं। लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि 2018 सितंबर में भी एक सब-कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष गोविंद ठाकुर मंत्री थे। आज 3 साल बीत जाने पर उस कमेटी के नतीजे शून्य है। जनता को इस कमेटी से कोई राहत नहीं मिली ना ही उन्होंने ऐसी कोई प्रपोजल जनता के पक्ष में रखी। हमेशा इस काम को लटकाने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा कि अभी पिछले महीने गोविंद ठाकुर ने संघर्ष समिति को भी यह कहकर शांत किया की सरकार उप चुनाव से पहले चार गुना मुआवजा देने की घोषणा कर देगी। परंतु अब नई कमेटी का बनना हिमाचल के करीब -करीब एक लाख परिवार जो भू अधिग्रहण से पीड़ित हैं उनको ठगने का एक नया तरीका ढूंढा है।
उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हिमाचल सरकार पड़ोसी राज्यों के पास अपने मंत्रियों को भेजकर वहां से क्या सीखना चाहती है। क्या हिमाचल सरकार को भू अधिग्रहण एक्ट 2013 के बारे में जानकारी नहीं। जबकि यह सभी भाषाओं में गूगल पर भी उपलब्ध है। इस सरकार को बने 4 साल होने को हैं। पिछले 3 साल में कैबिनेट सब-कमेटी ने कुछ नहीं किया। अब नई कमेटी बनेगी वह 1 साल में क्या करेगी।