हिमाचल दस्तक। मंडी
जेबीटी/डीएलएड छात्र संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर शनिवार को मंडी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते संघ के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल में जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक कमीशन के माध्यम से जेबीटी का एक भी पद नहीं भर पाई है, जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ा प्र्श्न चिन्ह है।
उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर जेबीटी यूनियन सरकार से कई बार मिल कर गुहार लगाती रही है लेकिन सरकार ने उन्हें झूठे आश्वासन देकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है।
अब जब चुनावी समय नज़दीक आया है तो सरकार ने वोट बैंक की राजनीति खेलते हुए जेबीटी के 810 पद और निकाले हैं, जिसमें संघ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी सरकार ने 2018 में निकली भर्ती पर 2019 में 617 पदों पर कमीशन लिया था, जिसका परिणाम अब तक न निकल पाना सरकार की नाकामियों का जीता जागता उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि सरकार अगर हक़ीक़त में पुरानी और वर्तमान में निकाले गए नए रिक्त पदों को भरना चाहती है तो सबसे पहले 28 अक्तूबर को होने वाली कोर्ट सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता द्वारा पुराने कमीशन परीक्षा को बहाल करवाए और नए पदों पर भी जल्द ही बैचवाइज़ व कमीशन करवाने की तैयारी करे।
उन्होंने कहा कि सरकारें जो भी हों लेकिन जेबीटी की मांगों को कोई भी विधानसभा में नही उठाता, लेकिन चुनावों में सब दलों को जेबीटी संघ की याद आती है।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती तो प्रदेश जेबीटी संघ एक नई मुहिम छेड़ कर बाक़ी भी सभी बेरोज़गारों को मिलाकर 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करके सरकार की कमज़ोरियों को जनता के सामने रखेगी।
