हिमाचल की विधानसभा को बिहार की विधानसभा बनाने का प्रयास कर रहा विपक्ष : पठानिया
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। तपोवन : नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि विपक्ष के बेंच खाली पड़े हैं, सुनाएं भी तो किसे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा को विपक्ष बिहार की विधानसभा बनाने का प्रयास कर रहा है। नेता विपक्ष को डर है कि कहीं मेरी कुर्सी न छिन जाए। इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर विपक्ष के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं।
विपक्ष बताए कि कांग्रेस है कहां। राकेश पठानिया शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में इन्वेस्टर्स मीट से होने वाले प्रभावों पर नियम-130 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए बोल रहे थे। महत्वपूर्ण चर्चा से नदारद रहकर विपक्ष ने उन लोगों का अपमान किया है, जिन्होंने विपक्ष के नेताओं को चुनकर विधानसभा भेजा है।
हमने इन्वेस्टर्स मीट पर 24-25 करोड़ खर्च किए, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने तो उद्योग मंत्री रहते हुए मिट्टी की खुदाई पर 42 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे। कांग्रेस ने प्रदेश में हमेशा लूट-खसूट की है। विपक्ष यदि प्रदेश हितैषी होता, तो सदन में बैठकर बात सुनता। विपक्ष पर तंज कसते हुए पठानिया ने कहा कि अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि विपक्ष सामने है नहीं और पीठ पीछे बात करने की मेरी आदत नहीं है।
53 साल में 12198 विस्थापितों को प्रदान की गई भूमि
तपोवन। पौंग बांध निर्माण से प्रभावित हुए लोगों में से पिछले 53 वर्षों में 12198 लोगों को भूमि प्रदान की गई है। पौंग बांध के निर्माण के दौरान कुल 20722 परिवार प्रभावित हुए थे। इनमें से 16352 परिवारों की 30 फीसदी से अधिक भूमि अधिगृहित की गई थी। वर्ष 1966 से लेकर अब तक 12198 परिवारों को भूमि प्रदान की गई है। यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने ज्वाली के विधायक अर्जुन ठाकुर द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी। सीएम ने कहा कि 4154 विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। 8180 विस्थापित परिवार बस चुके हैं।
सीएम ने कहा कि 4018 विस्थापित परिवारों के मामले राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध विस्थापितों को इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन में सरकारी भूमि में आवंटन) नियम 1972 के तहत पट्टे रद किए गए हैं। सीएम ने बताया कि विस्थापितों को राजस्थान में आवंटित भूमि पर अन्य लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने का कोई भी मामला अथवा शिकायत उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।
राजस्थान सरकार से होनी चाहिए गंभीर चर्चा
तपोवन। विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री एक प्रतिनिधिमंडल बनाएं, जिसमें जिन-जिन विधायकों के क्षेत्रों से पौंग बांध विस्थापित आते हैं, उनको साथ लेकर राजस्थान सरकार के साथ गंभीर वार्ता करनी चाहिए, ताकि राजस्थान सरकार को भी पता चले कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्तर पर यह प्रक्रिया काफी समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। देहरा के विधायक होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की कि सरकार पौंग बांध विस्थापितों को मुआवजा भी दिलवाए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह राजस्थान सरकार से इन सब मुद्दों पर बात करेंगे।