अनूप शर्मा। बिलासपुर
बिलासपुर में सोमवार को अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
जिसमें विधायक सदर सुभाष ठाकुर, झंडूता के विधायक जेआर कटवाल, उपायुक्त पंकज राय सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस योजना के तहत लाभार्थियों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है और इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि सरकार की मंशा को समझते हुए इस योजना में जो भी लक्षित कार्य निश्चित किए गए है उन्हें अंजाम तक पहुंचाने व निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और इसे गम्भीरता से लेते हुए कोई भी कोताही न बरतें। इस योजना में जितना भी बजट निर्धारित किया गया है उस पर त्वरित चरणबद्ध तरीके से कार्य शुरू करें।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020.21 में राज्य योजना में 59 करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपये का बजट का प्रावधान है जिसमें से 7 करोड़ 91 लाख 43 हजार रुपये की राशि व्यय की गई, जिसकी व्यय प्रतिशतता 13ण्12 है। केंद्रीय प्रयोजित योजना के अंतर्गत 13 करोड़ 17 लाख 5 हजार रुपये का बजट का प्रावधान है जिसमें से 3 करोड़ 85 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। जिसकी व्यय प्रतिशतता 29.33 है।
विशेष केंद्र सहायता योजना में 30.64 लाख रुपये का बजट का प्रावधान इस योजना में किया गया है। बैठक में योजना की प्रथम तिमाही जूनए 2021 तक की वित्तीय, भौतिक, पूंजीगत कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई।