शकील कुरैशी। शिमला
हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर भी सबसिडी का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस तरह का प्रावधान मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में कर दिया है जिसमें 18 नई मदों को शामिल किया गया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी बनाई है जिसके तहत लोग इस तरह के वाहन खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत रहेगी। लिहाजा लोगों को बड़ा स्वरोजगार इसमें मिल सकेगा। सरकारी योजना के तहत 60 लाख रुपये के लोन पर पांच प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोडऩे के लिए 18 नई मदों को इसमें शामिल किया है। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने के बाद सूची तैयार कर ली गई है।
उद्योग विभाग ने अपने सभी महाप्रबंधकों को योजना में शामिल की गई इन 18 मदों में आवेदन करने वाले लोगों को लोन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दे दिए हैं। इसकी पुष्टि निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य सरकार 60 लाख रुपये तक की मशीनरी या प्लांट में निवेश करने पर पुरुषों को 25 प्रतिशत, महिला उद्यमियों को 30 प्रतिशत और विधवाओं को 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दे रही है।
इन 18 मदों के लिए युवा ले सकते हैं लोन
युवा इन 18 मदों के लिए बैंक से आसान किस्तों पर लोन ले सकता है जिस पर सरकार उसे निर्धारित राशि पर सब्सिडी का लाभ देगी। जिन मदों को इसमेंं शामिल किया गया है उनमें सिलेज यूनिट हरा चारा बनाने वाली इकाई, उन्नत डेयरी विकास परियोजना, दुग्ध उत्पादन की स्टोरेज के लिए सीए स्टोर, एग्रो और फार्म टूरिज्म, कृषि से संबंधित उत्पादों की बिक्री के लिए रिटेल आउटलेट का निर्माण, कृषि संबंधी औजारों के निर्माण के लिए, सब्जियों की नर्सरी तैयार करने, टिशू कल्चर लैबोरट्री, गोदाम और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ी, पेट्रोल पंप, इलैक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग, एंबुलेंस की खरीद के लिए, सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, सिल्क रीलिंग यूनिट, ऑक्सीजन टैंकर सेवा, सर्वेयर यूनिट और ड्रीलिंग यूनिट के लिए उद्योग विभाग युवाओं को लोन पर सब्सिडी का लाभ देगी।