राजेश मंढोत्रा। शिमला
केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए राज्य विशेष की बेशक कोई नई घोषणा न हो, लेकिन 15वें वित्तायोग ने हिमाचल को बड़ी राहत दी है। वित्तायोग की रिपोर्ट सोमवार को बजट भाषण के दौरान ही संसद में रखी गई थी। इसमें वित्तायोग ने हिमाचल को अगले पांच साल के लिए 81977 करोड़ की ग्रांट दी है। सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि रेवन्यू डैफेसिट ग्रांट यानी आरडीजी को जारी रखा गया है। हालांकि इसमें हल्की कटौती भी हुई है। इसमें राहत की बात इसलिए है क्योंकि हर महीने केंद्र सरकार से करीब 950 करोड़ मिलते रहेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का संकट नहीं आएगा।
कोविड संकट के बाद ये खतरा था कि कहीं रेवन्यू डेफेसिट ग्रांट बंद न हो जाए। इसके अलावा 15वें वित्तायोग ने स्थानीय निकायों को 3049 करोड़ और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2258 करोड़ रुपये की ग्रांट दी है। नई बात ये है कि १४२० करोड़ रुपये अलग से स्टेट स्पेशिफिक ग्रांट के रूप में दिए गए हैं।
खबर लिखे जाने तक वित्त विभाग के अधिकारी इस बारे में अभी खोजबीन कर रहे थे कि ये पैसा किस काम के लिए होगा? इससे पहले 15वें वित्तायोग ने अपनी एक साल की अंतरिम रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 के लिए 19309 करोड़ राज्य को दिए थे। इनमें से 11431 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के बदले थे। इससे पहले 14वें वित्तायोग ने 72033 करोड़ पांच साल के लिए ग्रांट दी थी।
15वें वित्तायोग ने इसे बढ़ाकर 81977 करोड़ कर दिया है। ये धनराशि वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक मिलेगी। जहां तक आरडीजी का सवाल है तो 14वें वित्तायोग ने 40624 करोड़ ग्रांट दी थी तो 15वें वित्तायोग ने 37199 करोड़ अनुदान दिया है।
मंडी एयरपोर्ट को 1000 करोड़ ले आए जयराम
15वें वित्तायोग के अध्यक्ष एनके सिंह के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तालमेल मंडी में बनने वाले नये एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ ले आया है। वित्तायोग ने हिमाचल को स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट के तौर पर १४२० करोड़ दिये हैं। इनमें एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन आफ कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़, कंस्ट्रक्शन आफ मंडी एयरपोर्ट एट नागचला के लिए 1000 करोड़ रुपये और अपग्रेडेशन एंड डेवल्पमेंट आफ ज्वालामुखी मंदिर के लिए 20 करोड़ अलग से मिले हैं।
मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ का फंड मिलने के बाद अब इस एयरपोर्ट के बनने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार अब इसके लिए अपने बजट और केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पैसा ले सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोविड काल के दौरान वित्तायोग के अध्यक्ष एनके सिंह से मिलने दिल्ली गए थे और घर पर ये मुलाकात हुई थी।
इस तरह मिलेगी 15वें वित्तायोग की ग्रांट
टैक्स शेयर के रूप में 35064 करोड़
रेवन्यू डेफसिट ग्रांट में 37199 करोड़
लोकल बॉडी ग्रांट 3049 करोड़
डिजास्टर मैनेजमेंट 2258 करोड़
हेल्थ सेक्टर 377 करोड़
पीएमजीएसवाई 2222 करोड़
डाटा एंड स्टैस्टिक्स 21 करोड़
जूडिशरी 50 करोड़
हायर एजुकेशन 70 करोड़
एग्रीकल्चर सेक्टर 247 करोड़
स्टेट स्पेशिफिक ग्रांट 1420 करोड़
15वें वित्तायोग ने हिमाचल के हितों का ध्यान रखा है। राज्य सरकार वित्तायोग के सामने अपने आय और खर्चों की सही तस्वीर रखने में कामयाब रही है। राज्य को मिल रहा राजस्व घाटा अनुदान जारी रहेगा और मंडी एयरपोर्ट के लिए अलग से 1000 करोड़ मिलना संतोष की बात है।
-जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री