हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : नागरिकता संशोधन अधिनियम देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए पारित किया गया है और यह देश के अल्पसंख्यक नागरिकों के खिलाफ नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा जिला शिमला की ओर से आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पहल है।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद देश के मजबूत नेतृत्व की यह एक और मुख्य पहल है। उन्होंने कहा कि इससे भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक वास्तव में एक राष्ट्र और एक संविधान वाला देश बना है।
उन्होंने राम जन्मभूमि निर्णय के लिए माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद किया। इससे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल को नाकाम करने में असफल रहने पर विपक्ष के नेता अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से देश के पड़ोसी तीन मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होगी।
यह अधिनियम तीन देशों से आए इन धर्मों के उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान करने में मदद करता है, जिनके पास अपेक्षित दस्तावेज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी व्यक्ति की पहचान धर्म से नहीं करता है जैसा कि अन्य पड़ोसी देशों में है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्यमंत्री तथा मुख्य वक्ता मुरलीधर राव का स्वागत करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं ने 90 के दशक में जम्मू-कश्मीर में पार्टी के लिए काम किया है, उस समय वहां आतंकवाद चरम पर था।
बुद्धिजीवी सम्मेलन में इन्होंने भरी हाजिरी
सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, सांसद शिमला सुरेश कश्यप, सांसद मंडी राम स्वरूप शर्मा, विधायक बलबीर वर्मा, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, उपाध्यक्ष हिमुडा प्रवीण शर्मा, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, राज्य भाजपा महासचिव चंद्रमोहन, रणधीर शर्मा, महासचिव बाल कल्याण परिषद पायल वैद्य, शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी महेंद्र धर्माणी, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चैहान व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
हम कानून पर चर्चा को तैयार : राव
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्र संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं, इसलिए यहां नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता है। यह अधिनियम उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर 1873 के तहत आंतरिक सीमा में अधिसूचित किए गए हैं, इस कारण अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड लगभग पूरी तरह इस अधिनियम की सीमा से बाहर हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा एक मात्र दल है जो राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर निरंतर जनता के संपर्क में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस पार्टी गैर लोकतांत्रिक तरीकों का सहारा ले रही है। भाजपा किसी धर्म या क्षेत्र के खिलाफ नहीं है। इसलिए भारत के अल्पसंख्यकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।