नई दिल्ली (भाषा): गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक चर्चा एवं पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान भारतीय नागरिक थे, हैं और बने रहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए उच्च सदन में गृह मंत्रीने कहा कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों के पास समान अधिकार नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि इन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादीकम से कम 20 फीसदी कम हुई है। इसकी वजह उनका सफाया, भारत प्रवास तथा अन्य हैं। शाह ने कहा कि इन प्रवासियों के पास रोजगार और शिक्षाके अधिकार नहीं थे। शाह ने कहा कि विधेयक में उत्पीडऩ का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान सेआए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा ने पारित किया।
उच्च सदन में कई विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवरसमिति में भेजने के लिए प्रस्ताव दिया है।
विधेयक पर चर्चा होने के बाद इसे पारित करते समय इन प्रस्तावोंके बारे में निर्णय किया जाएगा। शाह ने इस विधेयक के मकसदों को लेकर वोटबैंक की राजनीति के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने 2019 के आम चुनाव केलिए अपने घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की थी और पार्टी को इसी पर जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारत के नागरिकहैं और बने रहेंगे।शाह ने कहा कि भाजपा असम के लोगों के हितों कीरक्षा करेगी।
गृह मंत्री जब असमी लोगों के हितों की रक्षा की बातकर रहे थे तो राज्यसभा का टीवी प्रसारण कुछ समय केलिए रोक दिया गया क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने बीच में टोकाटोकीशुरू कर दी। इस विधेयक में पड़ोसी देशों के मुस्लिम प्रवासियों कोनागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध हो रहा है। नौ सौ वैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा है कि भारतीय नागरिकता के निर्धारण के लिए धर्म को कानूनी आधार बनाया जाना बहुत ही परेशान करने वाला है।
नागरिकता संशोधन विधेयक इस साल जनवरी में भी लाया गया थाऔर लोकसभा में पारित हो गया था। किंतु 16वीं लोकसभा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल मेंअब इसे फिर ले कर आई है।