हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है।
सरकार के 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा के साथ-साथ 15 अप्रैल को मंडी जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों सेे भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विशेष रूप से अटल टनल जैसे तोहफे देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इन प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने का किया अनुरोध
सीएम प्रधानमंत्री से 1796 करोड़ की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण के अलावा 210 मेगावाट के लुहरी चरण एक जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना की आधारशिलाएं रखने का भी आग्रह किया।
रक्षा मंत्री से योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापस लेने की अपील
- बनोग से धरक्यारी तक सड़क के लिए उठाया एनओसी देने का मामला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को जिला कांगड़ा के योल छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लंबे समय से लंबित मांग से अवगत करवाया और योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय से इस अधिसूचना की लंबे समय से प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नाहन के निकट बनोग से धरक्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि इस सड़क का 300 मीटर का क्षेत्र रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस कारण सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है। राज्य सरकार लंबे समय से अनापत्ति प्रमाण पत्र का आग्रह कर रही है। वहीं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले को सुना और मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे। यह बैठक उनकी अध्यक्षता में अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित होगी।