शकील कुरैशी : शिमला
हिमाचल प्रदेश में सरकारी गारंटी के बावजूद बैंक सभी लोगों को समय पर लोन नहीं दे पाए हैं। 31 मार्च से पहले क्योंकि सरकार तय लक्ष्य की समीक्षा कर रही है तो उसमें सामने आया है कि बैंक प्रबंधकों ने सरकारी लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। ऐसे में सरकार ने बैंकर्स को तलब किया है जिनके साथ सोमवार को अहम बैठक होगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए 1100 मामले बैंकों में लंबित है। हालांकि उद्योग विभाग ने इस वित्त वर्ष में 3000 लोगों को योजना से जोडऩे का लक्ष्य तय किया था, इसमें से 95 प्रतिशत लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है महज 137 लोगों को 31 मार्च तक योजना से जोड़ा जाना है।
मगर फिर भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है जिसको लेकर सरकार ने चिंता जताई है। इसमें कई आवेदनों को 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है जिसपर बैंक लोन सेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इन मामलों को जल्द निपटाने के लिए अब सोमवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें सरकार बैंकों को लंबित सभी मामलों का जल्द निपटारा करने के आदेश जारी करेगी।
इस साल के टार्गेट की बात की जाए तो अभी तक 2882 आवेदनों को मंजूर किया गया है और उन्हें 108 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ लोगों को दिया जा चुका है। राज्य सरकार प्रदेश में नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए 25 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी लोन पर दे रही है। उपरोक्त योजना में महिलाओं को अगले वित्त वर्ष में 35 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी।
योजना का लाभ लेते हुए 2882 कारोबारी प्रदेश में 509.12 करोड़ रुपये का निवेश इस साल कर चुके हैं। इससे प्रदेश में करीब 8400 लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाया गया है। आज अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शेष रह गए 137 आवेदनों को 31 मार्च तक योजना से जोडऩे के आदेश जारी किए हैं।
6269 लोगों को योजना से जोड़ा
राज्य सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया था तबसे लेकर आज तक प्रदेश में 6269 लोगों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। योजना के तहत सरकार लोगों को 257.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ दे चुकी है। योजना का लाभ लेते हुए लोगों ने ४ साल में 623.92 करोड़ रुपये का निवेश किया है और इससे प्रदेश में 10 हजार 253 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान ने बताया कि विभाग 3000 लोगों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से लोगों को जोडऩे के अपने लक्ष्य को 31 मार्च तक अचीव कर देगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैंकों के पास जो 1100 मामले लंबित है उन्हें भी जल्द योजना से जोडऩे के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा भी कई सरकारी योजनाएं हैं जिनमें गारंटी देने के बाद भी ऋण नहीं दिए गए हैं।
