मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ली इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक
राजेश मंढोत्रा। शिमला:
राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम जनमंच में की गई घोषणाओं का जमीन पर क्या हुआ? सरकार इसकी पड़ताल करेगी। कैबिनेट में हुई चर्चा के बाद तय हुआ है कि सभी जिलों के डीसी घोषणाओं का रिव्यू करेंगे।
खासकर उनका, जिनमें कोई निर्माण कार्य संबंधित हैं। इसमें सड़क, बिजली की लाइन, पानी का कनैक्शन, डंगा या रास्तों से संबंधित मामले शामिल होंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार भी पता कर सके कि जनमंच से लोगों की संतुष्टि का स्तर क्या है और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है? इसी बैठक में ये भी चर्चा हुई है कि सीएम हेल्पलाइन में भी विभागों को दी गई ‘फोर्स क्लोजर’ की पावर पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इस बहाने से बहुत से केस निपटाए जा रहे हैं।
कैबिनेट ने आईटी विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो फील्ड वर्क का वादा सीएम हेल्पलाइन के जरिये किया जाता है, उसे वेबसाइट पर फ्लैग किया जाए, ताकि इसकी निगरानी की जा सके। इधर बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली। इसमें उन्होंने कहा कि जनमंच झट से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है।
इससे न सिर्फ जनता का कीमती समय और धन बचता है, बल्कि उनकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से त्वरित समाधान भी सुनिश्चित होता है। जनता को उनकी शिकायतों का समाधान करवाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए ही जनमंच आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य की समीक्षा वह स्वयं कर रहे हैं।
181 जनमंच और 44,800 शिकायतें
3 जून 2018 को प्रथम जनमंच का आयोजन किया गया था और अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 181 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जनमंच में अभी तक 44,800 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर आम जनता को राहत प्रदान की गई है।
1100 नंबर पर आई 2,08,818 कॉल्स
16 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 शुरू की गई। अब तक 1100 नंबर पर 2,08,818 कॉल्स मिल चुकी हैं। अब तक प्राप्त 208818 कॉल्स में से 50,706 विभिन्न मुद्दों से जुड़ी शिकायतें हैं, जिनमें से 43,545 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। बाकी 7161 शिकायतें प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं।