खेमराज शर्मा। शिमला :
शिमला को ग्रीन सिटी बनाने के लिए घरों पर सोलर पैनल लगने जा रहे हैं। निजी भवनों पर इन सोलर पैनलों को लगाया जाएगा, जहां पर 1 से 3 किलोवाट तक की बिजली पैदा हो सकेगी। इन सोलर पैनल को लगाने के लिए सरकार भवन मालिक को 75 फीसदी की सब्सिडी देगी। इसमें खास बात यह है कि भवन मालिक बिजली बोर्ड को बिजली बेच कर पैसा भी कमा सकेगा। शिमला शहर में लगने वाले इन सोलर पैनल के लिए सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भी लोगों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी मुहैया करवाएगी। ऊर्जा विभाग ने शहरी विकास विभाग को इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा है। यह प्रस्ताव अभी विभाग के विचाराधीन है। विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लोगों को एक किलो वॉट का सोलर पैनल लगाने के लिए 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार दे रही केवल 4000 सब्सिडी
निजी मकानों की छतों पर एक से तीन किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से केवल 4000 रुपये प्रति पैनल आर्थिक मदद दे रही है। शिमला को ग्रीन सिटी बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी विकास विभाग से 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी एक किलोवॉट के सोलर पैनल पर दिए जाने की मांग की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। एक पैनल को लगाने में 42 हजार रुपये तक का खर्चा आता है। पहले केंद्र सरकार इस योजना पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ देती थी, जिसे कम करके 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
309 सरकारी भवनों पर भी लगाए जाएंगे सोलर पैनल
शिमला को ग्रीन सिटी बनाने के लिए यहां के 309 सरकारी भवनों पर सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से एक किलोवॉट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए दो करोड़ रुपये से अधिक के इस प्रोजक्ट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 91 लाख रुपये और सरकार की तरफ से 1.39 करोड़ रुपये की व्यव्स्था की गई है। इन सभी भवनों पर सोलर पैनल लगने से 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
राजधानी शिमला को ग्रीन सिटी बनाने के लिए यहां के निजी भवनों पर भी सोलर पैनल लगाने के लिए 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। इसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी केद्र सरकार, 4000 रुपये राज्य सरकार और 10 हजार रुपये की सब्सिडी देने की व्यवस्था स्मार्ट सिटी के तहत की जाएगी।
-आरडी धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा।