शिमला:
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कार्यान्वित ई-गवर्नेंस की पायलट परियोजना को और प्रभावी बनाने को कहा। इसमें गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लागू होने के बाद यह परियोजना देश के अन्य 28 लोक सेवा आयोगों में लागू की जाएगी।
राज्यपाल ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का दौरा किया और आयोग की ओर से परीक्षा संबंधी सुचारू कार्यान्वयन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी हासिल की। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाचल लोक सेवा आयोग को वर्ष 2017 में ई-गवर्नेंस की पायलट परियोजना दी गई थी। विश्व बैंक द्वारा कार्यान्वित यह परियोजना तीन वर्ष के भीतर पूरी की जानी है।
हिमाचल में पूरी तरह कार्यान्वित होने के बाद इसे देश के अन्य लोक सेवा आयोगों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को मिली है। उन्होंने परामर्श दिया कि इस परियोजना को और प्रभावी बनाने के लिए अन्य राज्यों के नए प्रोत्साहनों व बाह्य परामर्श को भी लिया जा सकता है। इस व्यवस्था के बनने से आयोग की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।
बंडारू दत्तात्रेय ने आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के आधुनीकीकरण और इसमें अपनाई जा रही पारदर्शिता की प्रशंसा की। विशेषकर मोबाइल आधारित एप्लिकेशन, शिकायत निवारण के लिए अलग से अभियार्थियों के लिए विचार विमर्श कक्ष, मई 2018 से कार्यान्वित कंप्यूटर आधारित परीक्षा, आयोग परिसर में ही सर्वर आधारित गोपनीयता सुनिश्चित बनाना तथा मई, 2018 से शुरू किए गए माई इग्जामिनेशन, माई ऑनलाइन रिव्यू शामिल हैं।
उन्होंने आयोग द्वारा अप्रैल, 2018 से शामिल किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को एक बेहतर कदम बताया। अब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत 9 लाख अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। पात्र उम्मीदवारों को मोबाइल पर अलर्ट भी भेजा जाता है। उन्होंने अन्य आयोगों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अच्छे कार्यों का अध्ययन करने और उन्हें प्रदेश में लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हर मामले में न्याय प्रकट होना चाहिए।
2 9 लाख युवा रजिस्टर हुए आयोग की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा लैब का दौरा किया राज्यपाल ने राज्यपाल ने आयोग की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बाद में उन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा लैब का दौरा भी किया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डीवीएस राणा ने राज्यपाल को आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया और प्रस्तुतिकरण देकर आयोग के विभिन्न पहल की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सभी मामलों पर सरकारी विभागों के साथ सक्रिय तौर पर बातचीत की जाती है। आयोग के कार्यालय पहुंचने पर आयोग की सदस्य मीरा वालिया, सचिव राखिल काहलों, संयुक्त सचिव एकता काप्टा तथा अन्य कर्मचारियों ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया।
