हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन प्रतिनिधि जो मुद्दे उठाते हैं और बहुमूल्य सुझाव देते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से तैयार की जानी चाहिए और ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वह यहां वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक योजना के लिए कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक के पहले सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामले प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएं। प्रदेश के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है और लोक निर्माण विभाग को सड़कों का नियमित रखरखाव करना चाहिए, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों का समान एवं संतुलित विकास निश्चित कर रही है और उन दूरदराज क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो विकास के मामले में किसी कारण पीछे रह गए हैं।
उन्होंने कहा कि सड़कें, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति योजनाएं विधायकों की विशेष प्राथमिकताएं हैं, इसलिए संबधित विभागों को प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तीव्रता से कार्य करना चाहिए। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर भी बैठक में उपस्थित थे।
बर्फबारी के कारण देरी हुई बैठकों में
विधायक प्राथमिकताओं की दूसरे दिन की बैठक खराब मौसम के कारण देर से शुरू हुईं। सबसे पहले सुबह 11 बजे शुरू होने वाली बिलासपुर जिले की बैठक करीब आधा घंटा लेट थी। इसके बाद कांगड़ा की बैठक तक बर्फबारी ज्यादा हो गई और ओकओवर के पास गाडिय़ां फंसने के कारण कई विधायक देरी से पहुंचे।
जनमंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने आसान की जिंदगी
विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे सत्र में बोले मुख्यमंत्री, चंबा के विधायकों ने उठाए सड़कों, अस्पतालों के मसले
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : वार्षिक योजना के लिए विधायकों की प्राथमिकता निर्धारण के लिए आयोजित चंबा, ऊना, हमीरपुर और लाहौल-स्पीति जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनसे प्रदेश की जनता के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
जनमंच और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना 1100 से लोगों को अपने घरों के समीप समस्याओं के त्वरित समाधान की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना से प्रदेश के प्रत्येक घर को एलपीजी कनेक्शन मिला है जिसके कारण हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी की सुविधा है। कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मार्कंडेय, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बैठक के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
पुलिस चौकी सिहुंता को बनाया जाए थाना: जरयाल
भटियात के विधायक बिक्रम सिंह जरयाल ने भटियात में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडल स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस चौकी सिहुंता को पुलिस थाना बनाने, 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल चुवाड़ी को 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा कुछ अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने की मांग की।
पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में किया जाए सुधार: जिया लाल
बैठक में भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार का मामला उठाया। उन्होंने किलाड़ क्षेत्र में मल निकासी और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम जनता विशेषकर मरीजों की सुविधा के लिए किलाड़ और पांगी के लिए हेलिकॉप्टर की अधिक उड़ानें भरी जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि चंबा-पांगी-किलाड़ सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल करने के लिए भारत सरकार से मामला उठाया जाए।
शीघ्र हो चंबा मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण: पवन
चंबा के विधायक पवन नैयर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए ताकि इसे निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।
बिजली महादेव को रोपवे बने, श्रीखंड यात्रा पर्यटन से जोड़ें
शिमला। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक में कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने विकास परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कीरतपुर-मनाली फोरलेन में विलंब पर चिंता व्यक्त की। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उन्होंने कुल्लू से बिजली महादेव सड़क को स्तरोन्नत करने और बिजली महादेव रज्जू मार्ग का भी आग्रह किया।
उन्होंने कुल्लू से भुंतर के बीच मल निकासी सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि औषधीय और कपड़ा उद्योग के उद्देश्य से भांग की खेती के लिए नीति बनाई जाए।बंजार के विधायक सुरेंद्र सिंह शौरी ने यातायात की समस्या के समाधान के लिए बंजार बाईपास के निर्माण का मुद्दा उठाया।
आनी के विधायक किशोरी लाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए और धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आनी क्षेत्र में ईको पर्यटन और साहसिक पर्यटन के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए पर्यटकों की सुविधा के लिए समुचित अधोसंरचना विकसित की जाए। उन्होंने श्रीखंड यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी मांग की ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को इस यात्रा के लिए आकर्षित किया जा सके।
गोबिंदसागर और लुहणू का दोहन करे सरकार
शिमला। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिलासपुर जिले के झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का उपमंडल, फायर स्टेशन और सब जज कार्यालय खुलने से लोगों को बहुत राहत मिली है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने का आग्रह किया।
उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंडल खोलने के लिए मांग सीएम के सामने रखी। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने विस्थापितों को बागा सीमेंट प्लांट में रोजगार देने की मांग की। उन्होंने बिलासपुर बस अड्डा के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण का आग्रह भी किया।
उन्होंने कहा कि नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने गोबिंदसागर झील को पर्यटन के लिए विकसित करने की मांग करते हुए लुहणू मैदान को विभिन्न खेलों के लिए विकसित करने तथा बिलासपुर से बंदला की धार के लिए रज्जू मार्ग बनाने की मांग की। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में कई सड़क परियोजनाएं इस वजह से शुरू नहीं हो पा रही हैं।
उन्होंने मध्य हिमालयी परियोजना की परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग का भी आग्रह किया, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध करते हुए जुखाला में मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण की मांग भी रखी।